रिक्षाचालकांना सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा देण्यात यावा, कमी दरामध्ये घरे देण्यात यावीत, तसेच त्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीबाबत निर्णय घ्या, या मागणीसाठी १४ फेब्रुवारीस वांद्रे येथील परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयावर रिक्षाचालकांचा मोर्चा नेण्यात येणार आहे.
रिक्षा-टॅक्सींच्या भाडेवाढीची शिफारस करणाऱ्या डॉ. हकीम समितीच्या अहवालाप्रमाणे रिक्षाचालकांना निवृत्ती वेतन मिळावे, त्यांना ग्रॅच्युइटी तसेच भविष्य निर्वाह भत्ता आणि वैद्यकीय विमा मिळावा अशी मागणी मुंबई ऑटोरिक्षामेन्स युनियनने केली आहे. रिक्षाचालक आणि मालकांना सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा देण्यात यावा, त्यांना कमी दरामध्ये घरे देण्यात यावीत अशी मागणीही युनियनने केली आहे. शहर आणि उपनगरामध्ये नवे वाहनतळ उभारण्यात यावेत, सुमारे एक लाख नवे परवाने देण्यात यावेत आणि १८ हजार मृत परवान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली असून १४ फेब्रुवारीस रिक्षाचालकांचा मोर्चा परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयावर नेण्यात येणार आहे. दरवर्षी १ मे रोजी भाडेवाढ केलीच पाहीजे अशीही मागणी युनियनच्या पत्रकात करण्यात आली आहे.