शक्तीमिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण; उच्च न्यायालयाचे नव्या तरतुदीवर शिक्कामोर्तब बलात्काराचा गुन्हा हा खुनापेक्षाही गंभीर आहे, असे स्पष्ट करत सलग दुसऱ्यांदा बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरलेल्यांना जन्मठेप वा फाशीची शिक्षा योग्यच असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. शक्तीमिल बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. दिल्ली येथील २०१२ सालच्या निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार सलग दुसऱ्यांदा बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरलेल्यांना जन्मठेप वा फाशीची तरतूद करण्यात आली. शक्तीमिल येथे वृत्तछायाचित्रकारावर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पहिल्यांदाच या नव्या कायद्यानुसार आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र फाशीची शिक्षा झालेल्या विजय जाधव, कासिम बंगाली आणि सलीम अन्सारी यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. त्याचवेळी नव्या कायद्याच्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी त्यांची कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना नवा कायदा योग्य ठरवला. ११७ पानांच्या निकालपत्रात न्यायालयाने बलात्काराबाबतच्या कायद्यातील नवी तरतूद ही घटनाबाह्य़ नाही आणि शक्तीमिल प्रकरणीही ती रद्द करण्याची गरज नसल्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट केले. या याचिकेमुळे आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलावरील सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मात्र आता अपिलावरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून अन्य खंडपीठासमोर लवकरच त्यावरील सुनावणीला सुरूवात होईल. न्यायालयाने निकालपत्रात बलात्कारामुळे पीडित महिलेवर झालेला शारीरिक आणि मानसिक आघात आयुष्यभर राहतो. त्यामुळेच बलात्कार हा खुनापेक्षाही गंभीर गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कठोर कायदे करूनही देशात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनांचा आलेख चढाच आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात बलात्कार पीडितेचा मृत्यू होत नसला तरी आयुष्यभर या घटनेचे व्रण घेऊन तिला जगावे लागते. या घटनेचे त्या महिलेवर केवळ शारीरिक नव्हे, तर मानसिक परिणामही होतात. बलात्कारपीडितेलाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. बलात्कार हा एक निंदनीय अपराध आहे आणि त्यामुळे व्यक्तीची अखंडता आणि स्वायत्ततेचाच अवमान केला जातो. तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जाते. बलात्काराच्या घटनेत संबंधित महिलेचा मृत्यू होत नसला तरी ही घटना तिचा आत्मा, व्यक्तिमत्त्वच उद्ध्वस्त करते. बलात्कार हा केवळ शरीरावरील हल्लाच नाही, तर त्यामुळे संबंधित महिलेचे आयुष्य प्रभावित होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. समुपदेशनाची गरज बलात्कारानंतर पीडित महिला स्वत:ला शक्तीहीन समजतात. अशा महिलांना मानसिक समुपदेशनाची गरज आहे. राज्य सरकारने या महिलांना केवळ वैद्यकीय वा आर्थिक मदत करून थांबू नये, तर मानसिकदृष्टय़ा या आघातातून बाहेर येण्यास मदत करावी, त्यासाठी यंत्रणा स्थापन करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. या महिलांना असेच वाऱ्यावर सोडून दिले जाऊ शकत नाही. किंबहुना अशा घटना म्हणजे नागरिकांचे संरक्षण करण्यात सरकारला आलेले अपयशच आहे. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी गुन्हेगारांवर देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
