राज्यात स्वस्त धान्य दुकानांमधून मिळणाऱ्या रॉकेलवरील अनुदानाची रक्कम थेट शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची योजना सुरू करण्यात येत आहे. प्रारंभी नंदुरबार, अमरावती व वर्धा या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये थेट अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली. राज्यातील रेशनिंग दुकानांमधून अन्नधान्याबरोबरच ज्यांच्याकडे स्वंयपाकाचा गॅस सिलेंडर नाही किंवा गॅस जोडणी नाही, त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात रॉकेल दिले जाते.मात्र अलीकडे स्वंयपाकाच्या गॅसची जोडणी घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे रेशनिंगवरील रॉकेल घेणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. २००६-७ मध्ये राज्यात रेशनिंग दुकानांमधून दोन लाख किलो लिटर रॉकेलची विक्री होत होती. सध्या ६० हजार किलो लिटपर्यंत हे प्रमाण खाली आल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने गरिबांसाठीच्या जवळपास सर्वच योजनांमधील अनदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारने रॉकेलवरील अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करण्याचे ठरविले आहे.राज्यात अन्न सुरक्षा कायद्याची येत्या डिसेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. रॉकेल अनुदान योजनाही त्याचवेळी सुरू करण्याचा विचार आहे.
