25 January 2021

News Flash

भागधारकांना दिलासा

भागभांडवल परत करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेची सहकारी बँकांना परवानगी

(संग्रहित छायाचित्र)

सहकारी बँकांच्या भागधारकांना भागभांडवल परत मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यास बुधवारी सशर्त परवानगी दिली. या निर्णयाचे सहकारी बँकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, लाभांश वाटपास अजूनही मनाई असल्याने त्याबाबतही रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगीचा निर्णय लवकरच घ्यावा, अशी अपेक्षा सहकारी बँकांच्या उच्चपदस्थांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने बँकिंग विनियमन कायद्यात २९ जून २०२० रोजी दुरुस्ती केल्याने कलम १२(२)(२) नुसार समभागधारकांना भागभांडवल परत करण्याबाबत सहकारी बँकांवर र्निबध आले. त्यातच करोना टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेसह सर्वच बँकांना मोठा फटका बसला. बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वच बँकांना लाभांश देण्यासही मनाई केली. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या भागधारकांना गेले काही महिने भागभांडवलाचा परतावा आणि लाभांशही मिळत नव्हता. करोना काळात भागधारकांना पैशांची गरज भासल्याने किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना समभागातील गुंतवणूक परत हवी असल्याने त्यांनी बँकांकडे ही रक्कम परत देण्याची मागणी केली होती. पण, ती देणे बँकांना शक्य नव्हते व काही वेळा वादाचे प्रसंगही येत होते. नवीन कर्जदारांनाही भागभांडवल देता येत नव्हते आणि समभाग हस्तांतरणात अनेक व्यावहारिक अडचणी येत होत्या.

सहकारी बँकेचे कर्ज घेताना तारण असल्यास अडीच टक्के व नसल्यास पाच टक्के समभाग खरेदी करावे लागतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्जाची पूर्ण परतफेड करणाऱ्यांनाही भागभांडवल परत मिळू शकत नव्हते. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा हा प्रश्न मांडला. ‘लोकसत्ता’ने ७ जानेवारीला आयोजित केलेल्या ‘सहकारी बँकिंग परिषदे’त अनेक बँकांच्या उच्चपदस्थांनी हा मुद्दा प्रकर्षांने उपस्थित केला होता. अखेर भागभांडवल परत करण्यास रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने मुभा दिल्याने सहकारी बॅंका आणि भागधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून होत असलेल्या रास्त मागणीला अनुसरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे चांगले पाऊल टाकले आहे. भागधारकांची अनेक वर्षे बँकेकडे राहिलेली भागभांडवलाची रक्कम यातून त्यांना परत मिळविता येईल. शिवाय ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता प्रमाणाच्या निकषाची अट राखली गेल्याने, सुदृढ बँकांकडून हे पाऊल टाकले जाईल, याचीही काळजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतली आहे.

– गौतम ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक

रिझव्‍‌र्ह बँकेने उशिरा का होईना, पण सहकारी बँकांच्या भागधारकांसाठी आवश्यक निर्णय घेतला आहे. काही कारणांमुळे भागभांडवल परत हवे असलेल्या भागधारकांना याचा फायदा होईल. हा आदेश अंतरिम असला तरी तो दीर्घकाळ अमलात राहू शकतो. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या लाभांश वाटपास परवानगी देण्याबाबतही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सुयोग्य निकषांवर परवानगी दिली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

– उदय कर्वे, अध्यक्ष, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक आणि कोकण नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष

भागधारकांना भागभांडवल व लाभांशही देता येत नाही म्हणजे ‘बाप जेवू घालीना, आई भीक मागू देईना’ अशी परिस्थिती होती. लाभांशाची परवानगी काही निकषांवर मिळावी, अशीही अपेक्षा असून ती देता येत नसल्यास मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ती रक्कम वळती करता येईल का, याविषयीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने विचार करावा. आजच्या निर्णयामुळे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकेल.

– सुरेश पटवर्धन, अध्यक्ष, कल्याण जनता सहकारी बँक

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांची महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने ३१ डिसेंबरला भेट घेतली तेव्हा या मुद्दय़ावर चर्चा झाली होती. बँकांचे समभाग शेअर बाजारात विक्रीचा पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत आणि त्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहकार कायद्यात दुरुस्ती होईपर्यंत काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे भागभांडवल परत करण्यास मनाई योग्य नाही, अशी भूमिका फेडरेशनने मांडली. भांडवल पर्याप्तता प्रमाण ९ टक्के आणि त्याहून अधिक असलेल्या बँकांना भागभांडवल परत करण्याची मुभा असावी, ही भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेला अखेर पटली.

– विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन

एकंदरीत संभ्रमाची स्थिती पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा बुधवारी परिपत्रकाद्वारे घेतलेला निर्णय स्पष्टतेच्या दृष्टीनेच स्वागतार्हच ठरतो. मात्र, सभासदांना भागभांडवल परत करण्यास अनुमती देतानाच, रिझव्‍‌र्ह बँकेने लाभांश वितरणालाही अटींसह मान्यता देणे आवश्यक होते. नागरी सहकारी बँकांवरील विश्वास पुन:स्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा कळीचा घटक आहे. लाभांश मिळत नसलेले भागभांडवल परत करण्याकडे सभासदांचा कल वाढलेला दिसल्यास, ते सहकारी बँकांवर गंडांतरच ठरेल. बँकांपुढे त्यांची भागभांडवल पातळी राखून ठेवण्याचे आव्हान यातून नव्याने उभे राहील.

– चिंतामणी नाडकर्णी, माजी व्यवस्थापकीय संचालक, एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव्ह बँक

निर्णय काय?

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक उमा शंकर यांनी बुधवारी अंतरिम आदेश जारी करून भागभांडवल परत करण्यास सहकारी बँकांना परवानगी दिली. किमान ९ टक्के वा त्याहून अधिक भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) असलेल्या बँकांना भागधारक किंवा त्यांच्या वारसांना भागभांडवल परत करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाचे सहकारी बँकांनी स्वागत केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2021 12:11 am

Web Title: rbi allows co operative banks to return share capital abn 97
Next Stories
1 नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना एनसीबीकडून अटक
2 सोनू सूदच्या कथीत अवैध बांधकामप्रकरणी हायकोर्टानं राखून ठेवला निकाल
3 धनंजय मुंडेंची आमदारकी संकटात?; किरीट सोमय्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली तक्रार
Just Now!
X