उच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुनावले चलनांचे स्वरूप आणि आकार सतत बदलण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचा निर्णय योग्य नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. त्याच वेळी निदान भविष्यात तरी ते बदलू नये, असे म्हटले. त्याच वेळी आम्हाला माहिती वा तपशील नको आहे, तर चलनांचे स्वरूप, आकार बदलण्यामागील नेमके कारण काय? हे जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे दोन आठवडय़ांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याबाबत खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने बजावले. दृष्टिहीनांना विविध मूल्यांच्या नव्या नोटा व नाणी स्पर्शाने ओळखण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्याच्या स्वरूपात त्यानुसार बदल करण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावेत, अशी मागणी ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ द ब्लाईंड’ (नॅब) या संस्थेने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून केली आहे. त्याची दखल घेत चलनांचे स्वरूप आणि आकार सतत बदलण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केलेल्या विचारणेबाबत माहिती-तपशील जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचमुळे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ देण्याची विनंती रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग व न्या.भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उत्तराबाबत नाराजी व्यक्त केली. चलनांचे स्वरूप आणि आकार सतत बदलण्याचा निर्णय योग्य नाही. अंध व्यक्तींना अनेक वर्षांनंतर चलन ओळखीचे होत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नव्या स्वरूपातील चलन आणले जाते. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे चलनांचे स्वरूप व आकार बदलण्यामागील नेमके कारण काय याचे उत्तर नाही, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
