मुंबई : बँकिंग क्षेत्र आणि बँकांशी संबंधित सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहेत. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेची (पीएमसी) स्थिती लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने पैसे काढण्यावर घातलेले निर्बंध अयोग्य वाटत नाही. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही, असे नमूद करत पीएमसी खातेधारकांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या आर्थिक र्निबधांविरोधातील खातेधारकांच्या सगळ्या याचिकाही फेटाळल्या. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने खातेधारकांच्या हितासाठी घेतलेला निर्णय योग्य ठरवला. बँकेचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेले निर्णय, केलेल्या उपाययोजना योग्य असल्याचे निकाल देताना न्यायालयाने नमूद केले. खातेधारकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर केलेले आरोप हे उथळ आणि प्रसिद्धीसाठी केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध घालण्यापूर्वी बऱ्याच खातेधारकांनी बँकेतून पैसे काढले होते याकडे लक्ष वेधत सगळेच खातेधारक हे निष्पाप असल्याचे म्हणता येणार नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दरम्यान, याप्रकरणी ७८ टक्के छोटय़ा ठेवीदारांचे पैसे त्यांना परत मिळालेले असले तरी बँक सध्या उणे स्थितीत आहे आणि या गैरव्यवहारामुळे बँकेचा ४६ टक्के पैसा फस्त झालेला आहे, अशी धक्कादायक माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्यामुळेच घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बँकेचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने आर्थिक निर्बंध घातल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
