26 September 2020

News Flash

रिझव्‍‌र्ह बँक-सरकारमध्ये समेट!

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी बँकेच्या मुंबईतील मुख्यालयात झाली.

(संग्रहित छायाचित्र)

अतिरिक्त रोकड हस्तांतरणासाठी समिती; नऊ तासांच्या बैठकीचे फलित

मुंबई : सरकार आणि बँक नियामकामध्ये संघर्ष उत्पन्न करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त रोकडतेचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय अखेर मध्यवर्ती बँकेच्या तब्बल नऊ तास चाललेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारला कशी हस्तांतरित करता येईल याबाबतचे मार्गदर्शन ही समिती करेल, असे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी बँकेच्या मुंबईतील मुख्यालयात झाली. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली ही बैठक तब्बल नऊ तास चालली. बैठकीला १८ पैकी बहुतांश सदस्य उपस्थित होते.

अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड असून त्याच्या सुरळीत पुरवठय़ासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यावर बैठकीत सहमती झाली. निवडक सरकारी बँकांच्या राखीव निधी प्रमाणाबाबत शिथिलता देण्यावरही बैठकीत निर्णय झाला. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी व्यापारी बँकांना कर्ज पुनर्रचना करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अतिरिक्त ३.६० लाख कोटी रुपयांवर सरकारची नजर असल्याचे संकेत डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील आपल्या जाहीर भाषणाद्वारे दिले होते. यानंतर बँक नियामक व सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. पटेल यांच्या राजीनाम्याची चर्चाही सुरू झाली होती.

मध्यवर्ती बँकेची यापूर्वीची बैठक २३ ऑक्टोबर रोजी तब्बल आठ तास चालली होती.

१८ सदस्यांचे संचालक मंडळ :

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या १८ सदस्यीय संचालक मंडळात खुद्द गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यासह चार डेप्युटी गव्हर्नरांचा समावेश आहे. तसेच मध्यवर्ती बँकेच्या क्षेत्रीय मंडळाचे ४ सदस्य मंडळात आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून एस. सी गर्ग व राजीव कुमार हे केंद्रीय सचिव दर्जाचे दोन सदस्य व ७ स्वतंत्र संचालकांचा मंडळात समावेश आहे. ७ स्वतंत्र संचालकांमध्ये नुकतेच नियुक्त झालेले एस. गुरुमूर्ती आणि सतीश मराठे हे आहेत.

झाले काय?

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवरील सरकारी अंकुशाच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारच्या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. याबाबत सरकारच्या वतीने दोन्ही सदस्यांनी सादरीकरण केले. अखेर याबाबत समिती नियुक्त करण्याचे ठरले.

ऐरणीवरचे मुद्दे

* रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील रोकडचे हस्तांतरण

* सरकारी बँकांकडील राखीव निधी प्रमाण

* सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 4:16 am

Web Title: rbi compromise with modi government after marathon meeting
Next Stories
1 छत्तीसगडमध्ये आज मतदानाचा दुसरा टप्पा
2 अमृतसर बॉम्बहल्ला प्रकरण : गृहमंत्र्यांकडून सुरक्षेचा आढावा
3 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळा: आरोपी ख्रिश्चन मिशेलच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा
Just Now!
X