|| जॉर्ज मॅथ्यू रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीतून गंभीर बाब उघड नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. मार्च २०१७ मध्ये हे प्रमाण ८,२४९ कोटी रुपये इतके होते. ते मार्च २०१८ मध्ये १६,११८ कोटी रुपयांवर गेले. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून असे दिसून येते की, २५ लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण ८२,३८२ कोटी रुपयांवरून मार्च २०१८ मध्ये ९८,५०० कोटी रुपयांपर्यंत गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार कर्जाचे हप्ते थकविण्याचे प्रमाण मार्च २०१७ पासून वाढले आणि त्यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे. बँकांनी सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना दिलेल्या कर्जामधील थकीत कर्जामध्ये सरकारी बँकांचा वाटा ६५.३२ टक्के आहे. लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१७ ते मार्च २०१८ या काळात ६.७२ टक्क्य़ांनी वाढले. मार्च २०१७ मध्ये लघुउद्योजकांची थकीत कर्जे ९,८३,६५५ कोटी रुपये होती. ती मार्च २०१८ मध्ये १०,४९,७९६ कोटींवर गेली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या नोटाबंदीमुळे अनेक उद्योजकांना फटका बसला. चलनातून रोकड अचानक कमी झाल्याने बाजारपेठेत मालाची मागणी कमी झाली. कामगारांना वेतन देणे कठीण झाले. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे लहान उद्योजकांवर मोठा परिणाम झाला.
