मुंबई : शीव-पनवेल महामार्गावरील खारघर टोलनाक्याच्या टोलवसुलीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मध्यस्थांकडे जाण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी आर. डी. सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला दिले. त्याच वेळी कंपनीने बँक हमी म्हणून जमा केलेली १५ कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यास न्यायालयाने चार आठवडय़ांची स्थगिती दिली आहे. निविदेतील अटींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत खारघर टोलनाक्याच्या टोलवसुलीचे कंत्राट मिळवलेल्या आर. डी. सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला टोलचा ठेका रद्द करण्याची नोटीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बजावली होती. त्यानंतर टोलनाका ताबा घेत टोलवसुलीचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले. या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कंपनीने याप्रकरणी मध्यस्थांकडे दाद मागावी, असे न्यायालयाने सांगितले. आम्हीही मध्यस्थांसमोर जाण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली. कंपनीने सरकारला १५ कोटी देणे आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. मध्यस्थ म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत काम पाहणार आहेत. त्याच वेळी कंपनीने बँक हमी म्हणून जमा केलेल्या रक्कमेच्या जप्तीच्या प्रक्रियेलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. खारघर टोलनाक्यावरील टोलवसुलीचा ठेका डिसेंबर २०१८ पासून डी. आर. सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला देण्यात आला होता. संबंधित ठेकेदाराने कमी टोलवसुली होत असल्याचे कारण पुढे करीत सातत्याने कमी रक्कम सरकार जमा करत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याने टोलची रक्कमच दिलेली नसल्याने त्याच्या बँक हमीतून ही रक्कम वळती करून घेण्याचा प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला. शिवाय निविदेतील अटींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत टोलचा ठेका रद्द करण्याची नोटीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराला बजावली. मध्यस्थ म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत काम पाहणार आहेत. कंपनीने बँक हमी म्हणून जमा केलेल्या रक्कमेच्या जप्तीच्या प्रक्रियेलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली.
