राज्यातील करोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ५ हजार ४७६ कोटींची मदत लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचली पाहिजे. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले. सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या ३५ लाख, आदिवासी विभागाच्या १२ लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलू कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्षाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५ हजार ४७६ कोटी रुपये मदतीची गेल्याच आठवड्यात घोषणा केली आहे. ही मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहचविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. याअंतर्गत ३ हजार ३३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी करोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरित निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरित करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी वित्त विभागास दिले.
