मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्यावरून राज्यासह देशभरात पसरलेला असंतोष शांत करण्यासाठी तसेच राज्यातील मुलांवर शालेय जीवनापासूनच संविधानिक संस्कार करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाचे सामूहिक वाचन सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी दिली. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कायद्याविरोधात संविधान बजाव संघर्ष समितीच्या वतीने देशभरात निदर्शने, धरणे आंदोलन सुरू आहेत. राज्यातही या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात आतापर्यंत विविध ११०० ठिकाणी आंदोलने झाली आहेत. त्याची दखल घेत संविधानाचे महत्त्व विद्यार्थीना समजावून सांगण्यासाठी २६ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वाचे’ हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. भारतीय राज्य घटनेतील मूलतत्त्वांची व्याप्ती आणि सर्व समावेशकता सर्व नागरिकांना समजावी, त्याचबरोबर घटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्वाची मूलतत्वे समाज मनावर कोरली जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये दररोज परिपाठाच्यावेळी संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन होणार आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१३ मध्येच सर्व शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र सत्तांतरानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी बारगळली होती. आता पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्याचे सरकारने ठरवले असून त्यासंदर्भातील आदेशही सोमवारी निर्गमित करण्यात आले आहेत. लहानपणापासूनच मुलांना समता, स्वातंत्र्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता या पंचसूत्राचे मुलांवर संस्कार करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सांगितले.
