‘रिअल इस्टेट’ नियमांत विकासकांना अनुकूल बाबींचा समावेश केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यातील विविध तरतुदींमुळे विकासकांच्या नाडय़ा आवळलेल्या असतानाच राज्याने मात्र नियम बनविताना विकासकांना अनुकूल ठरणाऱ्या अनेक बाबी घुसडल्याचे दिसून येत आहे. सदनिकेच्या खरेदीसाठी ठरलेल्या टप्प्याप्रमाणे रक्कम द्यावयास विलंब झाला तर फक्त सात दिवसांची मुदत देऊन ईमेलद्वारे विकासक करारनामा रद्द करू शकतो आणि ती सदनिका अन्य व्यक्तीला विकू शकतो, अशी मुभा या नियमांमुळे विकासकांना मिळाली आहे. ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्या’नुसार (मोफा) एखादा ग्राहक सदनिकेची रक्कम भरण्यास वारंवार विलंब लावत असल्यास त्याला १५ दिवसांची नोटीस रजिस्टर्ड एडीने पाठवावी लागते. त्यानंतर विकासक करारनामा रद्द करण्याची कारवाई करू शकतो. मात्र संबंधित ग्राहकाला त्याने भरलेली रक्कम जोपर्यंत परत दिली जात नाही, तोपर्यंत ग्राहकाचा सदनिकेवरील ताबा कायम राहतो. मात्र राज्याच्या नव्या नियमात फक्त सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय त्याने किती वेळा रक्कम भरण्यास विलंब केला याबाबत संदिग्धता ठेवण्यात आली आहे. करारनामा रद्द करण्याची नोटीस ईमेलद्वारे पाठवता येता येणार आहे आणि मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सदनिका अन्य व्यक्तीला विकण्याची मुभा मिळाली आहे. याशिवाय संबंधित ग्राहकाने भरलेले पैसे सहा महिन्यांत विनाव्याज परत करण्याची संधीही या नियमाने उपलब्ध करून दिली आहे. ग्राहक जेव्हा सदनिका आरक्षित करतो तेव्हा तो आयुष्याची पुंजी त्यासाठी खर्ची घालत असतो. त्याने बऱ्यापैकी रक्कम अदा केलेली असते. अशा वेळी क्षुल्लक रक्कम काही कारणास्तव भरणे शक्य झाले नाही तर केवळ सात दिवसांत ईमेलद्वारे करारनामा रद्द करण्याची मुभा ही केंद्रीय कायद्याचा आपल्या पद्धतीने अर्थ लावण्याचा प्रकार आहे. अशा सवलतीचा विकासकांकडून फायदा घेतला जाण्याची शक्यता आहे, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे. आणखी काही विसंगती.. केंद्रीय कायद्यात विकासकांसाठी नोंदणी शुल्क पाच ते दहा लाख सुचविण्यात आले आहे. परंतु राज्याच्या नियमात ते सरसकट एक लाख करण्यात आले आहे. केंद्रीय कायद्यात ग्राहकांना तक्रारीसाठी एक हजार रुपये शुल्क नमूद असताना नियमांत मात्र ते दहा पटीने वाढवून दहा हजार रुपये करण्यात आले. सदनिकेचा ताबा देण्याबाबत कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. हे नियम विकासकांना अनुकूल आहेत असे म्हणणे सोपे आहे. विकास व्हावा या दिशेने आम्ही केलेल्या सूचनांपैकी अनेक सूचनांचा या नियमांत उल्लेख नाही. याबाबत आम्ही सविस्तर सूचना पुन्हा पाठविणार आहोत. काही नियम जसे ग्राहकांना प्रतिकूल आहेत तसेच काही नियम विकासकांवरही अन्याय करणारे आहेत - धर्मेश जैन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स हौसिंग इंडस्ट्रीज
