आक्षेप घेऊनही ‘रिअल इस्टेट’ नियमात तरतूद कायम ठेवल्याने ग्राहकहिताला हरताळ केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू करताना सदनिका आरक्षित करताना फक्त १० टक्केच रक्कम स्वीकारण्याची मुभा होती आणि करारनाम्यावेळी किती टक्के रक्कम घ्यावी हे राज्यांवर सोपविण्यात आले होते. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवीत राज्य शासनाने रिअल इस्टेट नियमाचा मसुदा जारी करताना बांधकाम सुरू न करताही ३० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची अनुमती दिली होती. याला मुंबई ग्राहक पंचायतीसह अनेकांनी आक्षेप घेऊनही ती तरतूद शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी झालेल्या राज्याच्या रिअल इस्टेट नियमात कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकहिताला हरताळ फासला गेला आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा म्हणजे ‘मोफा’नुसार करारनामा करताना विकासक २० टक्के रक्कम घेऊ शकतो, अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी केंद्रीय कायद्यात सुरुवातीला फक्त १० टक्के रक्कम आकारून विकासक सदनिका आरक्षित करू शकतो, असे नमूद आहे. मात्र करारनामा करताना किती टक्के रक्कम घ्यावी, हे स्पष्ट नसल्यामुळे त्याचाच फायदा उठवीत राज्य शासनाने या नियमात आदर्श विक्री करारनामा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातील एक (क) या मुद्दय़ावर नजर टाकल्यावर करारनामा करण्याआधी १० टक्के आणि करारनामा झाल्यानंतर ३० टक्क्यांपर्यंत रक्कम द्यावी लागेल, असे नमूद आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभा राहिला नाही तरी करारनामा करण्याकडे विकासकांचा कल राहील. केंद्रीय कायद्याचा जो मूळ हेतू होता की, काहीही बांधकाम नसताना विनाकारण ग्राहकांचे पसे अडकून राहू नयेत, त्यालाच नियमामुळे बाधा आली आहे. अंतिम नियमात ते कायम ठेवण्यात आले आहे. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप नोंदविला होता, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. प्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतरच विकासकाला सुरुवातीला १० टक्के आणि करारनामा झाल्यानंतर ३० टक्क्यांपर्यंत रक्कम स्वीकारता येणार आहे. प्रकल्पाची नोंदणी केल्यामुळे त्याला दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावाच लागणार आहे. त्यामुळे विनाकारण प्रकल्प रखडवून त्याला ठेवता येणार नाही. भूखंड आणि इतर परवानग्या यासाठी विकासकाला लागणाऱ्या रकमेसाठी ही ३० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आल्याचे समर्थन या कायद्याशी संबंधित एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. काय बदल होणार? ’हा कायदा लागू झाल्यानंतर विकासकांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापन केली जाईल. ’घराचा ताबा घेण्यासाठी ग्राहक विकासकाला एका वर्षांच्या आत लेखी स्वरूपात संपर्क करू शकतो. ’विकासक योजनेत कोणताही बदल करू शकत नाही. बदल करण्याआधी विकासकाला ग्राहकाची लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ’ग्राहकाने दिलेली ७० टक्के रक्कम एकाच बँक खात्यात ठेवून त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक ’या कायद्यानुसार, प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. विकासकाने पाच टप्प्यांचा प्रकल्प सुरू केल्यास त्याला पाच वेळा नोंदणी करावी लागेल. ’प्रत्येक विकासकाला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरही ती टाकावी लागेल. यामध्ये भूखंड, विविध सरकारी आदेश, सदनिकेची किंमत, इमारतीचा आराखडा इत्यादी माहिती देणे आवश्यक आहे. ’प्रत्यक्षात किती काप्रेट एरिया देणार हे लेखी देणे बंधनकारक ’प्रकल्पाला उशीर झाला तर विकासकाला ग्राहकाने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची काही रक्कम देणे बंधनकारक ’प्राधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा कारावास आणि दंड लागू शकतो, परंतु राज्याच्या नियमात हे एकत्रित करण्याचा अधिकारही भारतीय दंड संहितेनुसार देण्यात आला आहे. त्यामुळे क्वचितप्रसंगी तुरुंगवास होऊ शकेल.
