गेल्या वर्षी केवळ १९९, तर यावर्षी जुलैपर्यंत तब्बल ९५० इमारतींना बांधकाम मंजुरी बांधकाम व्यवसायाला पूरक असलेला सुधारित विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली लागू होण्याच्या शक्यतेने जानेवारीपासून बांधकाम व्यवसायाला आलेली तेजी कायम असून सात महिन्यात तब्बल १८९७ इमारतींच्या प्राथमिक मंजुरीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव आले आहेत. याच काळात तब्बल ९५० इमारतींना बांधकामांची मंजुरीही (फर्दर सीसी) देण्यात आली. गेल्या संपूर्ण वर्षभरात इमारतींच्या प्राथमिक मंजुरीसाठी १४१४ अर्ज आले होते तर प्रत्यक्षात केवळ १९९ इमारतींना बांधकामांची मंजुरी मिळाली. या सर्व मंजुरी देण्याच्या कालावधीतही घट झाली असून प्राथमिक मंजुरीचा कालावधी ३१ दिवसांवरून सहा दिवसांवर तर बांधकामाच्या मंजुरीचा कालावधी आठ दिवसांवरून सरासरी पावणेतीन दिवसांवर आला आहे. गेली दोन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीला सोमवारी रात्री दीड वाजता महापालिकेच्या सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. आता राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाली की विकास नियंत्रण नियमावली लागू होईल. या नियमावलीमुळे विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. १२ मीटरवरील रस्त्यांना १ टीडीआर व १८ मीटरवरील रस्त्यांना १.५ टीडीआर लागू करतानाच उपनगरात असलेले दोन एफएसआयवरील र्निबध हटवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उपनगरातही उंच इमारती बांधणे शक्य होणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येमुळे उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांवर र्निबध आणले असले तरी पुनर्विकास करण्याची मुभा आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर शहरातील बांधकामांची संख्या येत्या काळात वाढणार आहे. विकास आराखडा लागू होण्याच्या शक्यता लक्षात घेऊन विकासक व बांधकामदारांनी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी केली असून महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे येणाऱ्या परवानगीच्या अर्जाची संख्या वाढली आहे. इमारत बांधकामासाठी पालिकेकडून बांधकाम सवलती, आयओडी, फर्स्ट सीसी, फर्दर सीसी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी क्रमाने मंजुरी घेतली जाते. जानेवारी ते जूनदरम्यान बांधकामाच्या विविध सवलतींच्या मंजुरीसाठी १८९७ प्रस्ताव आले. जानेवारीत हे अर्ज मंजूर करण्यासाठी ३१ दिवस लागत होते तर जुलैमध्ये अर्ज मंजूर करण्याचा कालावधी केवळ सहा दिवसांवर आला. प्रत्यक्ष इमारत बांधण्याच्या मंजुरीसाठी (फर्दर सीसी) गेल्या सात महिन्यांत १०२८ अर्ज आले व त्यापैकी ९५० इमारतींना मंजुरीही मिळाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सात महिन्यातच इमारत बांधकामांचे प्रमाण पाचपटीने वाढले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मंजुरीचा कालावधीही आठ दिवसांवरून अवघ्या तीन दिवसांवर आला आहे. पूर्वी प्रत्येक परवानगीसाठी महिनोन्महिने कालावधी लागत असे. मात्र दोन वर्षांपूर्वी या सर्व परवानगी ऑनलाइन देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्याचप्रमाणे मंजुरी व नामंजुरीचा कालावधीही दिसू लागला. फाइल कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अडकली आहे ते या पद्धतीमध्ये समजू लागल्याने मंजुरीचा कालावधी कमी झाला आहे, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. विकास नियंत्रण नियमावली व नवीन विकास आराखडा यांच्यामार्फत मिळणाऱ्या अतिरिक्त टीडीआरचा फायदा घेण्यासाठी पालिकेकडील प्रस्ताव वाढले आहेत, असे आर्किटेक्ट रमेश प्रभू म्हणाले.
