|| प्रणव मुकूल

व्यावसायिक बांधकामांत मात्र तेजी

नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा बांधकाम क्षेत्रावर आघात झाला. खासगी गुंतवणूकदार संस्थांनी (प्रायव्हेट इक्विटी फंड्स) गृहनिर्माण क्षेत्रात हात आखडता घेतला. मात्र, २०१७ साली बांधकाम क्षेत्रात या संस्थांनी ७.१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असून, त्यातील मोठी गुंतवणूक व्यावसायिक बांधकामांमध्ये आहे.

बांधकाम क्षेत्रात २००८ साली ७ अब्ज डॉलर इतकी असलेली  या संस्थांची गुंतवणूक २००९ साली १.३ अब्ज डॉलरवर घसरली आणि त्यानंतर हळूहळू पुन्हा वाढली. चालू वर्षांत नोव्हेंबरअखेपर्यंत ती ५.१ अब्ज डॉलपर्यंत पोहचल्याचे ‘व्हेंच्युअर इंटेलिजन्स’ या रिसर्च फर्मने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

अमेरिकास्थित ‘सीबीआरई’ या व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता सेवा व गुंतवणूकदार फर्मचे भारतातील संशोधन विभागाचे प्रमुख अभिनव जोशी यांनी सांगितले की, ‘सध्या होत असलेल्या खासगी गुंतवणुकीपैकी बहुतांश व्यावसायिक क्षेत्रात होत आहे, निवासी क्षेत्रात नाही. एक क्षेत्र म्हणून व्यावसायिक बांधकामांची कामगिरी खरोखरच चांगली आहे. २०१५ पासून ‘ऑफिस स्पेस’साठी वार्षिक ४० दशलक्ष चौरस फुटांहून अधिक जागा वापरली जाते आहे. गेल्या वर्षी ती ४२.५ दशलक्ष चौरस फूट होती आणि २०१८ साली ती ४० दशलक्ष चौरस फुटांहून अधिक राहण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. व्यावसायिक जागा भाडेपट्टीवर दिली जात असल्याने या क्षेत्रात उत्साह आहे. यामुळेच जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार पूर्ण झालेल्या आणि भाडय़ाने देण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तांमध्ये पैसा गुंतवत आहेत.’

निवासी बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ प्रामुख्याने नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा यासारख्या या क्षेत्रावर थेट परिणाम करणाऱ्या घटकांमुळे आहे. स्थावर मालमत्तांची विक्री आणि नोंदणी यांचे प्रमाण घटत आहे. नवे प्रकल्प सुरू करताना विकासक अतिशय खबरदारी बाळगत आहेत. खरे सांगायचे तर गृहनिर्माण क्षेत्रातील बाजारपेठेच्या संदर्भात गेले वर्ष हे सर्वाधिक वाईट होते, असे जोशी म्हणाले.