मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील; पुढील आठवडय़ात अधिसूचना निघण्याची शक्यता केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू झाल्यानंतर राज्याचा कायदा रद्द झाल्यामुळे त्यानुसार नियम तयार करण्यासाठी विलंब लावणाऱ्या राज्य शासनाने या नियमांनुसार प्राधिकरणाची स्थापना महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मेपासून करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे कळते. हे नियम तयार असून त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता हे नियम अंतिम हात फिरविण्यासाठी विधि विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. पुढील आठवडय़ात त्याबाबत अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. हे नियम विकासकधार्जिणे असल्याची बाब सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने निदर्शनास आणले होते. या नियमांतील तब्बल ५२ चुका मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्राद्वारे सादर केल्या होत्या. त्यानंतर तात्पुरत्या प्राधिकरणाचे एकमेव सदस्य व माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्याशी चर्चा करून नियमांवर अंतिम हात फिरविला होता. या नियमांना मुख्यमंत्र्यांनीही हिरवा कंदील दाखविला आहे. या नियमांबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. मात्र या नियमात पूर्वीच्या अनेक चुका सुधारण्यात आल्या आहेत, असा दावा सूत्रांनी केला. मात्र रिअल इस्टेट प्राधिकरणावर नियुक्ती करण्यासाठी रीतसर जाहिरात देऊन बांधकामाशी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी तरतूद असतानाही त्याकडे या नियमात कानाडोळा करण्यात आल्याचे कळते. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी चॅटर्जीच असतील आणि नियमावली तयार असून त्याबाबत हरकती सूचना मागविण्यात येणार नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. पूर्वीच्या मसुद्यात असलेल्या अनेक विकासकधार्जिण्या तरतुदी बदलण्यात आल्या आहेत. आता विकासकांना संकेतस्थळावर सर्व माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दहा लाख रुपये शुल्क देणे आवश्यक! पूर्वी असलेल्या कमाल एक लाखाऐवजी आता विकासकांना कमाल दहा लाख शुल्क द्यावे लागणार आहे. या शिवाय ६० टक्के ग्राहकांनी सदनिका आरक्षित केल्यानंतर गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नव्या नियमांत तीन हप्ते भरल्यानंतर सदनिकेचे आरक्षण रद्द करता येणार आहे आणि त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत द्यावी लागणार आहे.
