ग्राहक न्यायालयाचा विमान कंपन्यांना धक्का प्रवाशाला कोणत्याही कारणास्तव प्रवास नाकारला गेल्यास तो का नाकारला गेला हे विमान कंपन्यांनी त्याला लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक मंचाने दिला आहे. भविष्यात हे प्रकार घडू नये म्हणून हा निर्वाळा दिल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका महिला प्रवाशाला प्रवास का नाकारला गेला हे लेखी स्वरूपात न कळवणाऱ्या तसेच वाईट वागणूक देणाऱ्या ‘जेट एअरवेज’ या कंपनीला निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवत संबंधित महिलेला नुकसानभरपाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले. सायली अनिल धुमक या अमेरिकेतील ह्य़ुस्टन येथे वास्तव्यास असलेल्या बहिणीकडे जाणार होत्या. त्यासाठी त्या मुंबई ते लंडन हा प्रवास त्या ‘जेट एअरवेज’ने, तर पुढील प्रवास ‘कॉन्टिनेंटल एअरलाइन्स’ने करणार होत्या. प्रवासाच्या दिवशी सायली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचल्या आणि ‘जेट एअरवेज’च्या चेक-इन बूथवर त्यांनी व्हिसा सादर केला; परंतु तुमचे पारपत्र आणि व्हिसा बनावट असून त्यावर चरे असल्यामुळे तो स्कॅन होत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्याच कारणास्तव त्यांना बोर्डिग पास नाकारण्यात आला. व्हिसामध्ये नेमका काय दोष आहे याची चौकशी करण्यासाठी अंजली दुसऱ्या दिवशी अमेरिकन दूतावासात गेल्या. तेथे व्हिसामध्ये काहीच दोष नाही, असे सांगत घडल्याप्रकाराबाबत वेळीच संपर्क साधून का कळवले गेले नाही, अशी विचारणा केली गेली. अंजली यांनी पुन्हा कंपनीकडे प्रवासाबाबत विचारणा केली. त्या वेळी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. ‘जेट एअरवेज’च्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या वागणुकीने त्यांना मनस्ताप झाल्याने त्यांना या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी केली. अंजली यांची तक्रार व आरोप खोटे असून सेवेत कुठलीही कसूर केली नसल्याचा दावा कंपनीने ग्राहक न्यायालयात केला. न्यायालयाने कंपनीच्या वर्तणुकीबाबत तसेच हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रवाशांचा व्हिसा तपासून पाहण्याची जबाबदारी एअरलाइन्सची आहे का? असा सवाल करत कंपनीने अंजली यांना त्रास दिल्याचा व निकृष्ट सेवा दिल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
