संदीप आशर दक्षिण मुंबईतील अरबी समुद्रातील भरावभूमीला महसुली जमीन म्हणून मान्यता देण्याच्या महसूल विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडेल, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. नेपीअन सी रोड येथील उच्चतम भरती रेषेलगतच्या भरावभूमीला महसुली जमीन अशी मान्यता देण्याच्या महसूल विभागाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वत: मान्यता दिल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहिती अधिकारातून मिळाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या मुंबईच्या सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेत या परिसराचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील सागरी क्षेत्र-आयबी मध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे तेथे कोणतेही बांधकाम अथवा विकासकामे हाती घेता येऊ शकत नाहीत. केवळ बंदरे, जेटीच्या कामांनाच परवानगी आहे. झोपडपट्टी विकासक मे. डीएलपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपीने याबाबत २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी संबंधित जमिनीला सव्‍‌र्हे क्रमांक देण्याचे आदेश मुंबई (शहर) जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर याबाबत योग्य ती तपासणी करून कार्यवाही करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. याबाबत फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सरकारने या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेले पत्र केवळ तत्त्वत: मान्यतेपुरतेच मर्यादित आहे. जमिनीच्या विकासाचा मुद्दा सीआरझेड आणि मुंबई विकास नियमनच्या अधीन राहणार आहे. तत्त्वत: मान्यता देण्यापूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यात आले आहे. याबाबत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की ‘आम्ही याबाबत मान्यता दिली आहे. मात्र, ही जमीन विकासयोग्य आहे की नाही, याचा निर्णय स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारणानेच घ्यायचा आहे.’
