डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतर महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू करण्यासाठी २६ नव्या अटी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केले आणि अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर डान्सबारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय न्यायालय बदलणार नाही, हे सुद्धा पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी दिलेल्या आदेशांमुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे, ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही, डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई, बारबालांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे, बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, गाडय़ांसाठी पार्किंगची व्यवस्था असावी अशा तब्बल २६ अटी घालून सरकारने डान्सबार सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. या अटी जाचक असल्याचे सांगत डान्सबार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारने या अटींसंदर्भात राज्य सरकारकडून खुलासा मागविला असून, अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. नियमांच्या चौकटीत एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य सरकार नाकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर डान्सबारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय पुढील काळात बदलण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक मार्चला होणार आहे.
