मुंबई : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे(ओबीसी) राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फे रविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के मर्यादेत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजासाठीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच रद्द के ले आहे. त्यामुळे या समाजात अस्वस्थता पसरली असून उद्यापासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. बैठकीत आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
