महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी ‘लाल गालीचा’ अंथरण्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात (एमएमआर) सर्व प्रकारच्या उद्योगांना मुभा देण्याचा प्रस्ताव असून राज्यात कृषी जमिनीवर उद्योग उभारताना महसूल विभागाच्या परवानगीची अटही काढून टाकण्यात येणार आहे. प्रदूषणकारी उद्योगांना एमएमआर क्षेत्रात घातलेले र्निबध हटविले गेल्यावर सर्वप्रकारचे उद्योग या परिसरात येऊ शकतील. त्यांनी पर्यावरण आणि प्रदूषणविषयक तरतुदींचे काटेकोर पालन न केल्यास मात्र नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. कृषी जमिनीवर उद्योग उभारताना त्यांना ०.२ वरुन ०.५ इतका वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकही बहाल करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात उद्योग वाढीसाठी कंबर कसली असून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ राबविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. उद्योगांना जाचक अटी व नियम काढून टाकून काही र्निबध सैल करण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत. कृषी लागवडीखालील जमिनीवर उद्योग उभारताना महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. ही अट काढून टाकण्याची शिफारस उद्योग विभागाने केली आहे. त्याचबरोबर या जमिनीवर उद्योगांसाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन त्यांना आकर्षिक करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.‘इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी’ तील तरतुदीनुसार गेली अनेक वर्षे एमएमआर क्षेत्रात प्रदूषणकारी उद्योगांवर र्निबध लागू आहेत. त्यामुळे वस्त्रोद्योग व अन्य काही उद्योगच या परिसरात उभारले जाऊ शकतात. हे र्निबध हटविण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव आहे. जमिनीचे दर या क्षेत्रात मोठे असल्याने नवीन उद्योग येण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. हे र्निबध काढल्यावर विशेषत ठाणे व रायगड जिल्ह्यात अनेक प्रकारचे उद्योग उभारले जाऊ शकतील. पण त्यांनी प्रदूषणाचे र्निबध काटेकोर पाळावेत, यासाठी सरकारला कठोरपणे पावले उचलावी लागणार आहेत. सीआरझेड, केंद्रीय पर्यावरण विभाग अशा परवानग्या उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक असतील, तर त्यावेळी राज्य प्रदूषण मंडळाची परवानगी घेण्याची अट काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव आहे. ज्या क्षेत्रात विकास आराखडा लागू आहे, तेथील उद्योग क्षेत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात न ठेवता ते विकसित करण्यासाठी एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात यावे, अशी शिफारसही सरकारला करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लवकरच सरकारकडून निर्णय घेतले जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.उद्योग परिषदेसाठी मुख्यमंत्री दावोसला जाणारजगभरातील गुंतवणूकदार आणि उद्योगपतींच्या स्वित्र्झलड येथे होणाऱ्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ परिषदेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. ही परिषद २१ जानेवारीपासून सुरु होत असून महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक व उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. या परिषदेसाठी देशाचे प्रतिनिधीत्व अर्थमंत्री अरुण जेटली करीत असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचाही त्या प्रतिनिधी मंडळात समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर काही उच्चपदस्थ अधिकारी तेथे जाणार आहेत. जगभरातील १२ बडय़ा कंपन्यांच्या उच्चपदस्थांशी मुख्यमंत्री व अधिकाऱ्यांची चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे.
