प्रकल्प रखडवण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई; उपाध्यक्षांचा इशारा मुंबई : अनेक वर्षे रखडलेला म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या प्राधिकरणाने आता प्रकल्प मंजुरीत खो घालणाऱ्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना चाप लावण्याचे ठरविले आहे. पुनर्विकासासाठी म्हाडाला शासनाने स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिलेले असतानाही काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विनाकारण धोरणाबाबत संदिग्धता निर्माण करून प्रकल्प रखडविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले आहे. हे प्रयत्न सुरू राहिल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. म्हाडामध्ये अशा पद्धतीने परिपत्रक काढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. म्हाडा प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी म्हैसकर यांनी तीन स्वतंत्र कक्षांची निर्मिती केली. या कक्षाच्या प्रमुखाने प्रकल्प तातडीने मार्गी निघावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पंरतु प्रकल्प मंजुरीसाठी येणाऱ्या फाइलींमध्ये कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी धोरणाबाबत अधिक स्पष्टता हवी, असे शेरे मारून नगरविकास किंवा गृहनिर्माण विभागाकडे फाइली पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे प्रकल्प मंजुरीला विनाकारण विलंब होत आहे. म्हाडासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली असून ती स्पष्ट असतानाही अशी पद्धत अवलंबिणे म्हणजे एकतर संबंधित कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांना नियमावलीचे नीट ज्ञान नाही वा नियमावली नीट समजत नसावी, असे स्पष्ट करून म्हैसकर यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे की, शासनाच्या धोरणाचे व्यवस्थित आकलन करण्यास आपण कमी पडत आहोत किंवा असमर्थ आहोत, असे त्यातून ध्वनित होते. खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून हे प्रकार केले जातात आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही डोळेझाक करून सही केली जाते. त्यामुळे कोणतेही ठोस कारण नसताना वारंवार फाइल मार्गदर्शनासाठी सादर करण्याचे प्रकार टाळावेत. अन्यथा गंभीर कारवाई केली जाईल, असेही म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले आहे. सीमांकनाचा विनाकारण घोळ! म्हाडा इमारतींचे सुरू झालेले काम सीमांकन सर्वेक्षणाच्या नावाखाली रखडविण्याचा प्रकारही म्हाडात जोरात सुरू आहे. नेहरूनगरमधील एका इमारतीचे काम सुरू झालेले असतानाही खोटय़ा तक्रारीवर तात्काळ निर्णय घेण्याऐवजी कार्यकारी अभियंत्यांनी हे प्रकरण विनाकारण मुख्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविले. मुख्य अधिकाऱ्यांना त्यावर निर्णय घ्यायलाच वेळ नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. म्हाडानेच हे सीमांकन सर्वेक्षण मंजूर केले होते. अशी अनेक प्रकरणे केवळ मलिदा कमावण्यासाठी म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून रखडविली जात आहेत.
