निशांत सरवणकर भाजप सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीडीडी’ चाळ प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी-शर्ती, तसेच आराखडय़ामध्ये बदल करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्यामुळे हा प्रकल्पच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धारावी प्रकल्पात रेल्वेच्या भूखंडाचा अंतर्भाव नसल्याने संपूर्ण निविदा रद्द करणाऱ्या या सरकारला ‘बीडीडी’ चाळ प्रकल्प रद्द करायचा आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ‘बीडीडी’ चाळ प्रकल्पाच्या आराखडय़ात सुचविलेला बदल व त्याअनुषंगाने पर्यावरण परवानग्यांचा विचार केला तर हा प्रकल्प रखडणार आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने एका बडय़ा वास्तुरचनाकारामार्फत सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळेच शंकेला वाव निर्माण झाला आहे. वरळीसारख्या ठिकाणी असलेला हा मोक्याचा प्रकल्प म्हाडाला कुचकामी ठरवून खासगी विकासकाच्या घशात घालण्याचा डाव नाही ना, अशी शंकाही यानिमित्ताने उपस्थित केली जात आहे. वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील ‘बीडीडी’ चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने टाटा समूह (वरळी), शापुरजी पालनजी (ना. म. जोशी मार्ग) आणि एल अँड टी (नायगाव) अशी बडय़ा कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे अनेक खासगी विकासक अस्वस्थ झाले होते. या मोक्याच्या ठिकाणी रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतर त्याच जागी उभ्या राहणाऱ्या विक्रीच्या इमारतींतील सदनिका सोडत पद्धतीने म्हाडाकडून वितरित केल्या जाणार होत्या. सामान्य मध्यमवर्गीयांचे शहरातील घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार होते. मात्र प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे भासवून आराखडय़ात बदल सुचवून आणखी विलंब करण्यामागे नेमका हेतू काय आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. हा प्रकल्प म्हाडाच विकसित करणार आणि कुठल्याही खासगी विकासकाला दिला जाणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. वरळी व ना. म. जोशी मार्ग येथील प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता असतानाच त्यात खो घातला गेला आहे. नायगाव प्रकल्पात कामच सुरू होऊ न शकल्याने अखेर ‘एल अँड टी’ने माघार घेतली आहे, तर वरळीत टाटा समूहाने संक्रमण शिबीर उभारणीचे काही काम पूर्ण केले आहे; परंतु आता संक्रमण शिबीर न बांधता थेट पुनर्वसनाच्या इमारती बांधून त्यात रहिवाशांना घरांचे वितरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. मर्जीतील विकासकांच्या फायद्यासाठी? * आता २२ ऐवजी ३५ ते ४० मजल्यांच्या इमारती आणि पूर्वी तळघरातील वाहनतळाऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यात येणार आहे. याबाबत म्हाडा उपाध्यक्षांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या अहवालातील शिफारसी मंजूर झाल्यास या बदलांसह प्रकल्प राबविण्यासाठी पुन्हा सर्व परवानग्या नव्याने घ्याव्या लागतील. याशिवाय प्रकल्पाच्या खर्चातही वाढ होईल व त्याची परिणती प्रकल्प रखडण्यात होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. * धारावी प्रकल्पात निविदेतील अटी व शर्तीमध्ये बदल होत असल्याचे कारण पुढे करीत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस महाधिवक्त्यांनी केली होती. ही शिफारस शासनाने मान्य करीत निविदा रद्द केली. आता ‘बीडीडी’ चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आराखडय़ातच बदल होणार असल्याने मूळ निविदेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसे झाल्यावर मर्जीतील विकासक आणणे शक्य होणार असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. ‘बीडीडी’ चाळींची दुरवस्था झाल्यामुळे हा प्रकल्प आम्ही तातडीने हाती घेतला. कुठल्याही विकासकाला आंदण न देता म्हाडावर ती जबाबदारी सोपविली. आता मूळ अटी व शर्ती बदलल्या जात असतील तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. - देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते, विधानसभा मूळ आराखडय़ात कोणताही बदल केलेला नाही. याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. - योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ ‘बीडीडी’ चाळींचा पुनर्विकास अधिक जोमाने व्हावा, अशी महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. जे बदल सुचविण्यात आले आहेत ते प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठीच आहेत. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
