बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे आव्हान कसे पेललात?    

साधारणत: १९२० च्या दरम्यान ब्रिटिशांनी या बीडीडी चाळीच्या इमारती बांधल्या.  स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा लोकल रेल्वे सुरू झाली. त्यानंतर या भागाकडे लोकांचे येणेजाणे वाढले, स्थलांतर झाले. त्या पार्श्वभूमीवर सर जॉर्ज लॉईड यांनी गृहनिर्मिती व विकासाची मोठी योजना तयार करून बीडीडीची उभारणी के ली. या जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जटिल बनला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्नही झाला; पण प्रकल्प मार्गस्थ होऊ शकला नाही. आम्ही मात्र हे आव्हान पेलू शकलो. हा प्रकल्प अखेर मार्गी लावल्याचा आनंद तर आहेत, पण तो निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या आव्हानाची जाणीवही आहे; पण अवघड काम पूर्ण करण्यातच खरी मजा आहे. या प्रकल्पात अनेक अडचणी होत्या. रहिवाशांमध्ये गैरसमज होते. पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न होता. मात्र सर्वांशी चर्चा करून त्यांचे गैरसमज दूर के ले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. त्यातून गरजेनुसार निर्णय घेतले नि हा प्रश्न मार्गी लागला.

या चाळीतील लोकांच्या घराचे स्वप्न कसे साकारणार?

वरळी, ना.म. जोशी मार्ग – परळ व नायगांव येथील शासनाच्या ३४.०५ हेक्टर जागेवर १९५ चाळी आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ+३ मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी ८० रहिवासी गाळे आहेत. म्हणजेच या प्रकल्पात १५,५९३ गाळे, स्टॉल्स व अधिकृत झोपड्या आहेत. चाळींचा पुनर्विकास करून पात्र गाळेधारकांना ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका विनामूल्य व मालकी हक्काने दिली जाणार आहे. तसेच या ठिकाणच्या झोपडपट्टीधारकांनाही २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका मिळणार आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास या योजनेद्वारे १५ हजार ५९३ पुनर्वसन गाळ्यांव्यतिरिक्त सुमारे ८ हजार १२० विक्रीयोग्य घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना काही रहिवाशांना प्रकल्प जागेजवळ असलेल्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येणार असून बाकीच्यांना महिना २५ हजार रुपये भाडे देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी २०१० च्या आधीपासून राहणाऱ्या दोन हजार ९०० पोलिसांनाही घरे देण्यात येणार असून १ जानेवारी २०२१ पूर्वी झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ग्राह््य मानून लोकांना घरे दिली जातील. नायगांव व ना. म.  जोशी मार्ग येथील पुनर्विकास प्रकल्प येत्या सात वर्षांत, तर वरळी येथील प्रकल्प येत्या आठ वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

नायगाव येथे ३ हजार ३४४ लोकांचे पुनर्वसन करण्याठी २२ मजली इमारती बांधण्यात येणार असून व विक्रीयोग्य इमारत ६० मजल्यांपर्यंत प्रस्तावित आहे. ना. म. जोशी मार्ग येथे २ हजार ५६० लोकांच्या पुनर्वसनासाठी २२ मजल्यांपर्यंत व विक्रीयोग्य इमारत ४० मजल्यांपर्यंत बांधण्यात येणार. वरळीत ९ हजार ६८९ लोकांसाठी पुनर्वसन इमारत ४० मजल्यांपर्यंत व विक्रीयोग्य इमारत ६६ मजल्यांपर्यंत  बांधण्यात येणार आहे.

जनतेचे गृहस्वप्न साकारण्याचे आव्हान कसे पेलणार?

माझे नेते पवारसाहेबांनी अत्यंत विश्वासाने गृहनिर्माणाची जबाबदारी दिली असून मेहनतीने त्याला न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न आहे.  सर्वसामान्यांचा ‘म्हाडा’शी येणारा संबंध लक्षात घेऊन लोकांची कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारे अपेक्षित कामे मार्गी लावणारी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. कायद्यांच्या चक्रव्यूहात झोपडपट्टीवासीयांचे घराचे स्वप्न अडकू  नये यासाठी कायद्यामध्ये बदल करून लोकांना दिलासा देतानाच म्हाडाच्या जमिनी विकासकांच्या घशात जाऊ नयेत यासाठी आता विकासक-म्हाडा आणि राज्य सरकार अशा त्रिपक्षीय कराराची पद्धत सुरू केली आहे.

गृहनिर्माण विभागाच्या सर्वच स्तरांवरील कार्यालयांमध्ये कामकाजात सुलभता आणताना उगीच लोकांना वेठीस धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही दूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे काही विकासक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या जागा अडकवून ठेवतात. तसेच हे प्रकल्प परस्पर बाजारात विकतात. यापुढे अशा विकासकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्यात येणार असून लोकांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या विकासकांना आता मोकळीक दिली जाणार नाही.

दक्षिण आशियाई देशांमधील सर्वात मोठा नागरी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या ‘बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट’च्या (बीडीडी) वरळी, ना.म. जोशी मार्ग – परळ व नायगांव येथील ३४.०५ हेक्टर  जागेवरील १९५ चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होत आहे. मंगळवारी २७ जुलै रोजी वरळीत या प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी झालेली चर्चा…