१९४० पूर्वी बांधलेल्या आणि शंभर वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या शहरातील ४८०इमारती मोडकळीस आलेल्या असतानाही पुनर्विकास करू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर जोपर्यंत नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. म्हाडाच्याच एका निर्णयामुळे ही कोंडी निर्माण झाली असून या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मालक आणि भाडेकरूंनी संयुक्त प्रस्ताव दिल्यास यातून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मार्ग काढण्याची तयारी म्हाडाने आता दाखविली आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासन अनुकूल असून नवे धोरण आणण्यास तयार आहे. मात्र त्यासाठी मालक व भाडेकरूंनी एकत्र येऊन प्रस्ताव सादर केला तरच त्यात मार्ग निघू शकतो, याकडे गृहनिर्माण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. मात्र १९८५ च्या तरतुदीनुसार म्हाडाने परस्पर या सर्व जागा मालकांकडून आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. यात पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी भाडेकरूंवर राहणार होती तसेच सदनिका विक्रीला बंदीसह अनेक जाचक अटी भाडेकरूंवर टाकण्यात आल्या होत्या. परिणामी या जागांचा विकास ना मालक करू शकले ना भाडेकरू, अशा अवस्थेत आज या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या बेतात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर म्हाडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार विकास करण्याची तयारी दाखविली असून यासाठी मालकांनी तसा प्रस्ताव म्हाडाला द्यावा, अशी भूमिका म्हाडाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने घेतली आहे. असा प्रस्ताव आल्यास त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करता येईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. शहरात १९ हजार ६४२ जुन्या इमारती असून त्यापैकी फक्त ९४६ इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. १९४० पूर्वीच्या ४८० इमारतींची अवस्था दयनीय आहे. या इमारतींमधील सहा हजार भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन जगत आहे. त्यामुळे या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास आवश्यक असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यात अडथळा आहे. अशावेळी सामंजस्याने न्यायालयापुढे संयुक्त भूमिका मांडल्यास त्यात मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे मालक-भाडेकरू यांनी तसा प्रस्ताव द्यावा आणि त्यावर शासन निश्चितच विचार करील, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. काय आहे हे प्रकरण? १९४० पूर्वीच्या इमारतींच्या मालकांना अत्यल्प भाडे मिळत होते. या भाडय़ात इमारतीची दुरुस्ती करणे शक्य नव्हते. या इमारतींची दुरावस्था झाल्याने अखेरीस म्हाडाने १९८५ मध्ये आठ-अ कलम आणले. त्यातील १०३-ब या तरतुदीनुसार ७० टक्के भाडेकरुंनी एकत्र आल्यास म्हाडा इमारत संपादीत करु शकते आणि या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची कारवाई करु शकते. मात्र यामुळे आपला हक्क सोडावा लागणार, असे वाटू लागलेल्या इमारत मालकांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तब्बल २७ वर्षांपासून ही याचिका प्रलंबित आहे. सुरुवातीला सात व आता नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी अपेक्षित आहे.
