शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असून त्या अनुषंगाने शहरातील म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या तब्बल ६६ जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास पंतप्रधान आवास योजनेत करण्याबाबत म्हाडाने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास जुन्या इमारतींतील रहिवाशांना साडेतीनशे चौरस फुटांचे घर मिळू शकणार आहे. उमरखाडी, कामाठीपुरा, करी रोड, लोअर परळ या परिसरातील या वसाहती आहेत. यापैकी ४६ वसाहतींचा समूह पुनर्विकास शक्य असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील तब्बल ११ एकर परिसरात पसरलेल्या या वसाहती म्हाडाच्या ताब्यात आहेत. या वसाहतींना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामागे अनुदान लागू होऊन त्याद्वारे या वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडा परस्पर करू शकणार आहे. या वसाहती म्हाडाच्या ताब्यात असल्यामुळे रहिवाशांच्या मंजुरीचाही प्रश्न उद्भवत नाही, याकडेही म्हाडातील एका उच्चपदस्थाने लक्ष वेधले. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील वसाहतींचाही याअंतर्गत पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. या पुनर्विकासातून म्हाडाला परवडणारी घरेही मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. याच धर्तीवर या ६६ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. बडय़ा कंपन्यांना या पुनर्विकासातील तसेच खुल्या विक्रीसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या इमारतींचे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांची घरे अत्याधुनिक सोयींसह मिळणार आहेत. सध्या भेंडीबाजारात सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टमार्फत समूह पुनर्विकास सुरू आहे. हेच मॉडेल राबविण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न असल्याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले. शहरात १४ हजारांहून अधिक जुन्या इमारती असून यापैकी सहा ते सात हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाची तातडीने आवश्यकता आहे. मात्र यापैकी असंख्य इमारती खासगी आहेत. मात्र यापैकी म्हाडाने संपादित केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे तातडीने लक्ष पुरविले जाणार आहे. उर्वरित खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात मालकाला समर्पक हिस्सा मिळावा, यासाठीही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, यासाठी शासन आग्रही आहे. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास रहिवाशांना सध्याच्या १६० ते १८० चौरस फुटांपेक्षा मोठी घरे तीही अत्याधुनिक सोयींसह मिळणार आहेत. - सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ.
