News Flash

नियतकालिकांच्या अनुदानात कपात

जाहिरातींचा ओघही आटला; ३५ ते ४० मासिकांची बिकट स्थिती

(संग्रहित छायाचित्र)

पहिल्या टाळेबंदीत पूर्णपणे ठप्प झालेला मराठी नियतकालिकांचा व्यवसाय काही महिन्यांत सुरू झाला खरा; पण अजूनही या व्यवसायावरचे आर्थिक दुष्टचक्र टळलेले नाही. राज्य शासनाच्या ‘साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’कडून ३५ ते ४० नियतकालिकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अनुदानाचा एकच हप्ता देऊन उर्वरित निधी देण्यास राज्य शासनाने असमर्थता दर्शवली आहे.

राज्यभरातून प्रकाशित होणारी बहुतांशी नियतकालिके  सामाजिक बांधिलकी, प्रबोधन, मनोरंजन अशा हेतूने चालवली जातात. नफा कमवणे हा या नियतकालिकांचा हेतू नसल्याने त्यांच्याकडे फारसे आर्थिक पाठबळ नसते. जाहिरातींतून काही प्रमाणात पैसा उभा राहातो. नियतकालिकांचा वाचकवर्ग कमी असल्याने विक्रीतून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. अशा स्थितीतील नियतकालिकांना गेल्या वर्षी टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला. कार्यालये आणि छपाई बंद झाल्याने छापील अंक निघू शकले नाहीत. काही नियतकालिकांनी ई-अंक काढण्यास सुरूवात के ली, परंतु ते सभासदांना मोफत पाठवावे लागले. टाळेबंदीमुळे एकू णच उद्योगविश्वा तोट्यात असल्याने नियतकालिकांना जाहिरातीही मिळू शकल्या नाहीत.

पहिली टाळेबंदी हळूहळू शिथिल होताना नियतकालिकांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू झाला; पण सरकारी अनुदान कपातीने आर्थिक संकटात भर टाकली आहे. सरकारी अनुदानाची रक्कम फार मोठी नसली तरीही महत्त्वाची असते; पण करोनामुळे सर्वच क्षेत्रांतील खर्चाला सरकारने कात्री लावलेली असल्याने नियतकालिकांनीही अनुदानाच्या दुसऱ्या हप्त्याची आशा सोडली आहे. ‘नियतकालिक चालवण्यासाठी १५ ते १६ लाख रुपये खर्च येतो. सरकारकडून ३५ ते ५० हजार रुपये अनुदान मिळते. गेल्या वर्षी यातील के वळ ११ हजार रुपयेच मिळाले’, अशी माहिती ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका’चे अ. पां. देशपांडे यांनी दिली. ‘आरोग्य क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रातील अनुदाने कमी झालेली असल्याने नियतकालिकांच्या अनुदानातही कपात झाली. पुढील वर्षी मात्र संपूर्ण अनुदान मिळेल’, असे ‘मराठी भाषा विभागा’च्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे यांनी सांगितले.

परिस्थिती काय?

मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका, मिळून साऱ्याजणी, पालकनीती परिवार, पुरोगामी सत्यशोधक, बालविकास, ज्ञानमोचक (त्रैमासिक), वयम, छात्र प्र्रबोधन अशा साधारण ३५ ते ४० नियतकालिकांना शासनाकडून ३५ ते ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. खर्च अधिक, वर्गणीदार कमी आणि इतर अनेक आर्थिक समस्यांवर मात करीत ही नियतकालिके तगून आहेत. अनुदानाची रक्कमही मिळाली नाही, तर पुढील काळात हा व्यवहार अवघड होईल.

वर्गणीदार मिळणे अवघड

नव्वदोत्तरीच्या दशकात चांगला मजकूर देणारी कित्येक उत्तम नियतकालिके आर्थिक गणित न जुळल्याने बंद पडली. वाचकांचा मनोरंजनासाठी इतर पर्यायांकडे कल वाढला. आज बहुतांश नियतकालिकांना नियमित वर्गणीदार मिळविणे अवघड झाले. हिंदीतील अनेक नियतकालिके वाचकांच्या मोठ्या संख्येमुळे उत्तम निघत आहेत. मराठी वाचकांमध्ये नियतकालिकांची वर्गणी भरण्याची वृत्ती हरवत चालली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2021 12:01 am

Web Title: reduction in magazine grants abn 97
Next Stories
1 “भाजपाकडून गोबेल्स नीतीचा वापर होतोय, पण…”, जयंत पाटलांचा भाजपावर निशाणा!
2 चंद्रकांत पाटलांनी NIA कोठडीत घेतली सचिन वाझेंची भेट?; उत्तर देत म्हणाले…
3 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतला लसीचा दुसरा डोस
Just Now!
X