लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : करोनाकाळात रद्द झालेल्या देश आणि विदेशी पर्यटन सहलींच्या परताव्याबाबत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन महासंचालकांनी पुढाकार घेतला आहे. पर्यटन कंपन्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळे सहल परताव्याबाबत लवकरच पर्यटकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेत केंद्रीय पर्यटन विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक श्रीमती रुपिंदर ब्रार यांना बैठक बोलाविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मंगळवारी दृक्श्राव्य माध्यमाद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीला ग्राहक पंचायतीचे प्रतिनिधी तसेच केसरी, वीणा वर्ल्ड, थॉमस कुक, मेक माय ट्रिप आदी आघाडीवरील पर्यटन कंपन्या आणि त्यांची संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. रद्द झालेल्या सहलींचा परतावा देण्यास पर्यटन कंपन्या नकार देत असून त्याऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मनमानीपणे प्रतिप्रवासी १७ ते २२ हजार रुपये कापून उर्वरित रकमेचे क्रेडिट कूपन दिली जात आहेत. त्याद्वारे भविष्यात परत सहलीला जाण्यास ग्राहकांना भाग पडत असल्याबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला, तर काही कंपन्या अशा नव्याने आयोजित सहलींबाबतही जाचक अटी लागू करीत असल्याचे ग्राहक पंचायतीच्या डॉ. अर्चना सबनीस यांनी दाखवून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाई तिकीट परताव्याचा निर्णय या प्रवाशांना लागू होत नसल्याचे सांगून विमान कंपन्या त्यामुळे पर्यटन कंपन्यांना विमान तिकीट परतावा देत नसल्याचे पर्यटन कंपन्याच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. यावरही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी विमानप्रवास परताव्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पर्यटन सहलीतील विमान प्रवासालाही लागू होत असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केल्याचे या वेळी सांगितले. पर्यटन कंपन्यांनी सहली रद्द झाल्याबद्दल कोणतीही रक्कम कापून घेतली जाणार नाही आणि क्रेडिट कूपन हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल याबाबत पर्यटन कंपन्यांनी सहमती दर्शवावी, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर श्रीमती ब्रार यांनी यावर सर्व संबंधितांनी नीट विचार करून आपले प्रस्ताव पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीत मांडावे, असे आवाहन केले. यातून चर्चेद्वारे लवकरच सर्वमान्य तोडगा काढू, असा विश्वास व्यक्त केला. आकर्षक सवलती आणि पूर्वसंमतीही.. करोनामुळे रद्द झालेल्या सहलींबद्दल प्रवाशांना परतावा देण्याबाबत तत्त्वत: आक्षेप नसल्याचे पर्यटन कंपन्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र विमान कंपन्या, परदेशांतील हॉटेल पर्यटन कंपन्यांना परतावे देत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर अ‍ॅड. देशपांडे यांनी इंग्लंड, अमेरिका, युरोपियन देशांचा संघ तसेच संयुक्त राष्ट्रांनी तेथील पर्यटन कंपन्यांना रद्द झालेल्या सहलींचे पैसे प्रवाशांना परत करण्याचे आदेश दिल्याचे महासंचालकांना दाखवून दिले. तसेच परताव्याऐवजी जर क्रेडिट कूपन द्यायचे असेल तर ते प्रवाशांच्या पूर्वसंमतीने आणि तेही आकर्षक अशा सवलतींसह देण्याचे आदेश दिले असल्याचेही देशपांडे यांनी सांगितले.
