धडधाकट असतानाही काम न करणाऱ्यांना संरक्षण नको! : उच्च न्यायालय मुंबई : एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखून ठेवलेली १९ हजार घरे शहरातील बेघर आणि पदपथावर राहणाऱ्यांना कायमस्वरूपी देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. धडधाकट असतानाही काम न करणाऱ्यांना अशा पद्धतीने मोफत घरे दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने मागणी फेटाळताना नमूद केले. मुंबईतील पदपथांवर राहणाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवारा देण्याच्या मागणीसाठी ‘बेघर शेहरी फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेने जनहित याचिका केली होती. परंतु ही घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असल्याचे सांगत राज्य सरकारने या मागणीला विरोध केला. न्यायालयानेही पदपथावरील बेघरांना ही घरे उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट के ले. किंबहुना अशा नागरिकांना कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे केलीच कशी जाऊ शकते, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने के ला. ज्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे खऱ्या अर्थाने उल्लंघन होत असेल, त्यांना अशा प्रकारचे संरक्षण दिले जाऊ शकते. मात्र हे प्रकरण त्या श्रेणीत मोडणारे नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट के ले. त्याच वेळी अशा नागरिकांना मोफत निवारा उपलब्ध करण्यात आला, तर हे नागरिक ही घरे सोडून जाणार नाहीत याची हमी याचिकाकर्ते देतील का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे नकारात्मक उत्तर मिळाल्यावर अशा नागरिकांचा आणि ते पदपथावर का राहत आहेत याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाते. त्याप्रमाणेच पदपथांवर राहणाऱ्या बेघरांनाही सरकारी यंत्रणांनी कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून द्यावा. एवढेच नव्हे, तर एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेली १९ हजार घरे अशीच पडून असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत ही घरे पदपथावर राहणाऱ्या बेघरांना उपलब्ध करण्याची मागणी केली. ‘पुनर्वसन योजनेचा गैरवापर’ गेली कित्येक वर्षे मुंबईतील जवळपास सगळ्याच पदपथांवर अतिक्रमण झालेले आहे. तसेच कोणी पदपथावर दिसले म्हणून त्यांना कायमस्वरूपी मोफत घरे देण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही. शिवाय अशा नागरिकांना पुनर्वसन म्हणून मोफत घरे देण्यात आली, तर एक-दोन वर्षांनी हे नागरिक ही घरे विकून पुन्हा झोपडपट्टीत राहायला जातात. काही नागरिक तर बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने एकाच कु टुंबातील अनेकांच्या नावे अशी घरे मिळवतात. राज्य सरकारच्या पुनर्वसन योजनेचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे, असे मत न्य़ायालयाने व्यक्त केले.
