प्रदूषण मंडळ व शासन उदासीनच
महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांचा विकास तसेच पर्यावरणाच्यादृष्टीने तेथील समस्यांचे निराकरण करण्याचे शासनाचे धोरण वेळोवेळी अर्थसंकल्पातून जाहीर होत असले तरी प्रत्यक्षात शिर्डी, शनि-शिंगणापूर आणि आळंदीसह अनेक महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांच्या परिसरात प्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
याबाबत योग्य काळजी घेण्याचे आदेश राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कागदोपत्री दिलेले असले तरी आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नसूनही काहीही कारवाई होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या परिसरातील वाढती प्रदूषण समस्या आठ वर्षांपूर्वीच प्रदूषण मंडळाच्या लक्षात आली होती. मंडळाने शिर्डी, शनी-शिंगणापूर आणि आळंदी येथील पर्यावरणाची समस्या व पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेऊन ‘इको-सिटी’ प्रकल्पातील मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित तांत्रिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जुलै २०१० मध्ये खाजगी सल्लागार समितीची नेमणूक केली.
या समितीने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंडळाने तो अहवाल जिल्हाधिकारी व धार्मिक संस्थांना दिला. मात्र त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे.
आळंदी येथील पर्यावरण प्रकल्पासाठी पुणे जिल्हाधिकारी, आळंदी नगर परिषद आणि राज्य प्रदुषण नियंत्रण महामंडळ यांच्यात तीन कोटी रुपये खर्चाचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. मात्र शासकीय उदासीनतेमुळे हे काम कुर्मगतीने सुरु आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतेक धार्मिक स्थळे ही नदीकाठी असून यातील बहुतेक ठिकाणी जल प्रदुषणाची गंभीर समस्या दिसून येते. गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा, वैनगंगा आदी ठिकाणी प्रदुषणाचे प्रमाण मोठे असून औद्योगिक कारखान्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात येते. तसेच घरगुती सांडपाणीही नद्यांमध्ये सोडले जात असून प्रदूषण मंडळाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आक्षेप भारताच्या महालेखापरीक्षकांनीच आपल्या अहवालात घेतला आहे.   एकनाथ महाराजांच्या पैठणमध्ये नदीची अवस्था अत्यंत खराब आहे. नद्यांच्या काठावर असलेल्या शहरांसाठी स्वच्छता कार्यक्रम हाती घेण्याचे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला दिले होते. मात्र त्याची ठोस अंमलबजावणीच अद्यापि करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकीकडे नद्यांमधील प्रदूषण वाढत आहे तर दुसरीकडे लाखो भाविक भेट देणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा योग्य विकास न केल्यामुळे पर्यावरणीची समस्याही दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालल्याकडे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.     

MHADA Lease Renewal Linked to Ready Reckoner Rates Housing Societies Face High Renewal Costs
म्हाडा वसाहतींचा भाडेपट्टा महागच! दंडात्मक तरतुदीत सहा महिन्याची सवलत
gaanewali program at tarun tejankit
सक्षम भविष्याचे स्वप्न सत्यात उतरवणाऱ्या प्रज्ञेचा सन्मान
Controversy over opting out in recruitment process of Maharashtra Public Service Commission
‘ऑप्टिंग आऊट’वरून पुन्हा वाद; या पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार….
religious activities by bjp workers for victory of lok sabha candidate sudhir mungantwar
चंद्रपूर : विजयासाठी धार्मिक उपक्रमांच्या माध्यमातून देवालाच साकडे!