१८-४४ वयोगटासाठी निर्णय; गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न देशात १ मेपासून १८ ते ४४ वर्षांपर्यंच्या सर्वांसाठी करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी बुधवारपासून (२८ एप्रिल) सुरू होणार आहे. नोंदणी न करताच लसीकरण केंद्रावर थेट जाऊन (वॉक-इन) लसलाभ मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. करोनाचा वेगाने फैलाव होत असल्याने केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना १ मेपासून लस देण्याचा निर्णय घेतला. लसीकरण सर्वांसाठी खुले करण्यात आल्याने लशीची मागणी वाढणार असून, गर्दी टाळण्यासाठी लशीची आगाऊ नोंदणी क रून वेळ ठरवून घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे १८-४४ या वयोगटातील नागरिकांना नोंदणी करूनच लस घेता येईल, असे केंद्र्राने म्हटले आहे. मात्र, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लसीकरण केंद्रात जाऊनही नोंदणी करून लस घेता येईल. १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांसाठी ‘कोविन’ किंवा ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅपवर २८ एप्रिलपासून नोंदणी करता येईल. लसीकरणाची प्रक्रिया व कागदपत्रे या सर्व अटी सारख्याच असतील. लसीकरणावेळी आधारकार्ड सोबत असणे आवश्यक आहे. तुमचा मोबाइल क्रमांक आधारकार्डशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. लस उत्पादक कंपन्या ५० टक्के लशी केंद्राला तर उर्वरित ५० टक्के लशी राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांना देणार आहेत. या लशींचे दरही सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने जाहीर केले आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालये लशींसाठी किती पैसे आकारणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. खासगी रुग्णालयांच्या शुल्क आकारणीवर देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केले होते. मुंबईत लसीकरण पूर्ववत मुंबई : मुंबईत गेल्या तीन दिवसांपासून लशींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रविवारी के वळ ३८ केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली होती. मात्र, रविवारी रात्री १ लाख ५८ हजार लसमात्रा मुंबई महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या. शासकीय आणि खासगी लसीकरण केंद्रांना त्याचे वितरण सुरू के ल्यानंतर पुढील तीन दिवस लसीकरण सुरळीत सुरू राहणार असल्याची ग्वाही पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली. काँग्रेसशासित राज्यांचा लसटंचाईचा आरोप केंद्र सरकार लसनिर्मात्र्यांकडून लससाठा ताब्यात घेत असल्याने राज्यांत लसटंचाई निर्माण झाली असून, आम्ही लसीकरण मोहीम कशी राबवावी, असा सवाल काँगे्रसशासित राज्यांनी केला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे बैठक घेतली. त्यात त्यांनी लसीकरण मोहिमेसाठी तयारी दर्शवली. मात्र, लसनिर्मात्या कंपन्या आम्हाला लसपुरवठा करण्यास असमर्थता व्यक्त करत असल्याचे या मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
