राज्यघटनेतील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ पासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे बिल्डरची आडकाठी वा इतर अडचणींमुळे इमारत पूर्ण होऊनही सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदवण्यास असमर्थ ठरलेल्या राज्यभरातील ५० हजाराहून अधिक गृहनिर्माण संकुल वा इमारतींच्या रहिवाशांचा गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.संघटना स्थापन करण्याबरोबरच सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यास ९७ व्या घटनादुरुस्तीने मान्यता दिली. यानुसार सर्व राज्यांना या दुरुस्ती नुसार आपापल्या राज्यातील सहकारी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची सूचना देण्यात आली होती. तसेच राज्यांनी तसे न केल्यास केंद्राने लागू केलेल्या तरतुदी फेब्रुवारी २०१३ पासून सर्व राज्यांत आपोआप लागू होतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.सध्या महाराष्ट्रात ८५ ते ८८ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. इमारतींचे बांधकाम उरले आहे, सर्व सदस्यांचे पूर्ण पैसे जमा झाले नाहीत, चटईक्षेत्र निर्देशांक बाकी आहे आदी कारणांसाठी बिल्डरमंडळी रहिवाशांना सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास आडकाठी करतात. मुंबईत अशा इमारतींची संख्या किमान १५ ते २० हजार असेल. आता फेब्रुवारीपासून या गृहनिर्माण प्रकल्पांतील रहिवाशांना घटनेच्या अधिकारानुसार संस्था स्थापन करता येईल. कोणीही त्यांना अडवू शकणार नाही, असे ‘महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन’चे प्रमुख रमेश प्रभू यांनी सांगितले.सहकारी संस्थेच्या याच कायद्यामुळे आता सभासदांवरही सर्वसाधरण सभेच्या बैठकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक होईल. पाच वर्षांत दोन-तीन तरी बैठकांना उपस्थिती लावावी लागेल अन्यथा त्यांचा मताचा अधिकार जाईल. तसेच सहकारी संस्थेतील गैरकारभारानंतर लगेचच प्रशासक बसवण्याचा उपनिबंधकांचा अधिकार मर्यादित होईल. त्यामुळे प्रशासकांकडून होणारी संस्थांची लूट थांबेल.
