टाळेबंदीच्या काळात डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्वत:हून पुढे येऊन पालिकेला सहकार्य करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. तर करोनाव्यतिरिक्त अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांची हेळसांड होऊ नये, त्यांना वेळीच उपचार मिळावे यादृष्टीने गेल्याच आठवडय़ात नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. सध्या सगळे लक्ष करोनाबाधितांवर केंद्रीत केले गेल्याने अन्य आजारांच्या रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही, त्यांना वेळीच उपचार मिळत नसल्याने बहुतांश प्रकरणात या रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे, असा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर दाखल करताना या रुग्णांची हेळसांड होऊ नये, त्यांना वेळीच उपचार मिळतील यादृष्टीने नियमावली जाहीर करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. या नियमावलीनुसार, टाळेबंदीच्या काळात सगळ्या प्रकारच्या रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावे यासाठी सगळे खासगी दवाखाने, सुश्रुषागृह, प्राण्यांची रुग्णालये सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्याच आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या मुद्याशी संबंधित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी सध्याची स्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्वत: पुढे येऊन पालिकेला सहकार्य करण्याची सूचना केली. तर अन्य रुग्णांना वेळेत, विनाअडथळा उपचार मिळतील यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्या उपलब्ध करण्यास सरकार बांधील आहे, असा दावा केंद्र सराकरतर्फे या वेळी करण्यात आला. तर पालिकेने १९१६ या हेल्पलाईन व्यतिरिक्त स्वतंत्र क्रमांक सुरू करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांंतर्फे करण्यात आली. ‘आरोग्यसेवकांच्या चाचणीचे आदेश द्यावेत’ विदर्भातील आरोग्यसेवकांची चाचणी करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबईतील आरोग्य सेवकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने असे आदेश देण्याची मागणी याचिकाककर्त्यांकडून करण्यात आली.
