24 February 2021

News Flash

आधी पुनर्वसन, मग प्रकल्प!

पुनर्वसनासाठी निधीची तरतूद करून त्याबाबतचा करार प्राधिकरणासह करावा लागणार आहे.

प्राधिकरणाच्या स्थापनेतून राज्य सरकारचा संकल्प

आतापर्यंत ‘लालफितीच्या कारभाराचा प्रश्न’ अशा नजरेने पाहिला जाणारा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मानवी दृष्टिकोनातून सोडविण्यासाठी फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाची रचना करून त्यास एका मंत्रिगटासारखे अधिकार दिल्याने राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न जलदगतीने मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारचा कोणताही विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळासारखे उपक्रम, केंद्र सरकारचे विभाग वा उपक्रम याचबरोबर कोणत्याही सरकारी-निमसरकारी संस्था इतकेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना एखादा प्रकल्प हाती घ्यायचा असल्यास त्या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे यावे लागेल. पुनर्वसनासाठी निधीची तरतूद करून त्याबाबतचा करार प्राधिकरणासह करावा लागणार आहे. म्हणजेच मुंबईसारख्या ठिकाणची मेट्रो रेल्वे असो की आंतरराज्य बुलेट ट्रेन प्रकल्प किंवा नाणारचा तेलशुद्धीकरण वा जैतापूरचा अणुप्रकल्प या सर्व प्रकल्पांच्या उभारणीवेळी संबंधित संस्थांना राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मदतीनेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी काम करावे लागेल. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामातील लाल फितीच्या कारभाराला आळा बसणार असून प्रकल्पबाधितांना वेळेत न्याय मिळणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर विकास प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.

या प्राधिकरणात मदत व पुनवर्सन, महसूल, वित्त, उद्योग, ऊर्जा, वने, जलसंपदा या सर्व प्रमुख खात्यांचे मंत्री व सचिव यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर विविध विभागांत हेलपाटे मारण्याची वेळ येणार नाही, लाल फितीच्या कारभाराला आळा बसल्याने पुनर्वसन प्रक्रिया जलदगतीने मार्गी लागणार आहे.

एक प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक खिडकी योजनेप्रमाणे हे प्राधिकरण काम करणार आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय व प्रशासकीय रचना राज्य सरकारने या प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेत केली आहे.

राज्यात सिंजन, वीजप्रकल्प, एमआयडीसी, रस्ते अशा विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले जवळपास ५५ लाख प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांना लवकर न्याय देण्यासाठी या प्राधिकरणाची रचना करण्यात आली आहे.

पुनर्वसनाला प्रथमच मानवी चेहरा

आतापर्यंत पुनर्वसनाकडे प्रशासकीय प्रश्न म्हणून पाहिले जात होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रथमच त्यात धोरणात्मक बदल करीत तो मानवी प्रश्न असल्याची दृष्टी ठेवत पुनर्वसन प्राधिकरणाची पुनर्रचना केली आहे. हा बदल प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा ठरणार आहे. त्यांना न्याय मिळणे सोपे होणार आहे.

माधव भांडारी, उपाध्यक्ष, राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2018 4:41 am

Web Title: rehabilitation issue slum rehabilitation authority
Next Stories
1 पालघर, पलूसची पोटनिवडणूक काँग्रेस लढविणार
2 मराठी चित्रपट आशयघन
3 रेल्वे कचराग्रस्त!
Just Now!
X