27 February 2021

News Flash

कचरा वाहून नेण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ

त्याशिवाय आता घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सात ऐवजी १४ गट करून कंत्राटदारांना कामे देण्याचा घाट घातला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आरोप-आक्षेपांमुळे नव्या कंत्राटदारांची नियुक्ती स्थगित ; जुन्या कंत्राटदारांची चंगळ

मुंबईमधील कचरा वाहून नेण्यासाठी आठ परिमंडळांमध्ये नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांची मुदत संपल्यानंतर पालिकेला वेळीच नव्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करता आलेली नाही. त्यामुळे मूळ कंत्राटात सुधारणा, मुदतवाढ यामुळे जुन्या कंत्राटदारांची चंगळ झाली आहे. जुन्या कंत्राटदारांच्या सुमारे १०२०.४९ कोटी रुपयांच्या मूळ कंत्राटात करण्यात आलेली सुधारणा, पूर्वी आणि आता करण्यात येत असलेले फेरफार यामुळे हे कंत्राट तब्बल १२३२.२३ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याशिवाय आता घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सात ऐवजी १४ गट करून कंत्राटदारांना कामे देण्याचा घाट घातला आहे.

निविदा प्रक्रिये दरम्यान काही कंत्राटदारांवर झालेले आरोप आणि घेण्यात आलेल्या आक्षेपांमुळे जुन्याच कंत्राटदारांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली आहे. मात्र कचरा उचलून कचराभूमीपर्यंत वाहून नेण्याच्या कामांमध्ये एकूणच सावळा गोंधळ सुरू असताना स्थायी समितीने मात्र आठपैकी सात प्रस्ताव अवघ्या काही मिनिटांमध्ये चर्चेविनाच मंजूर केले. तर एन, एस आणि टी विभागातील कचरा उचलण्याबाबतचा प्रस्ताव कोणत्या कारणामुळे राखून ठेवण्यात आला ते गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले. पालिकेतील पारदर्शकतेचे पहारेकरी आणि विरोधकांनी या प्रस्तावांबाबत मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले.

मुंबईमध्ये निर्माण होणारा कचरा उचलून तो कचराभूमीपर्यंत वाहून नेण्यासाठी पालिकेने आठ परिमंडळांमध्ये आठ कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. पहिल्या गटासाठी (विभाग कार्यालय ए, बी, सी, डी) १०९.५२ कोटी रुपयांचे कंत्राट वाय खान ट्रान्सपोर्ट कंपनीला, दुसऱ्या गटाचे (ई, एफ-दक्षिण, जी-दक्षिण) १००.९७ कोटी रुपयांचे कंत्राट एसकेआयपीएल – एमकेडी – डीआय (संयुक्त) या कंपन्यांना, तिसऱ्या गटाचे (जी-उत्तर, एच-पश्चिम,) १६६.६८ कोटी रुपयांचे कंत्राट बीसीडी (संयुक्त) कंपनीला, चौथ्या गटाचे (एल, एच-पूर्व, के-पूर्व) १२५.४२ कोटी रुपयांचे कंत्राट डी.कॉन – डू इट (संयुक्त) कंपन्यांना, पाचव्या गटाचे (के-पश्चिम, पी-दक्षिण, पी-उत्तर) १३७.९९ कोटी रुपयांचे कंत्राट आर एस जे (संयुक्त) कंपनीला.

सहाव्या गटाचे (आर-दक्षिण, आर-मध्य, आर-उत्तर) ११३.८० कोटी रुपयांचे कंत्राट पीडब्ल्यूजी (संयुक्त) कंपनीला, तर सातव्या गटाचे (एफ-उत्तर, एच-पूर्व, एम-पूर्व, एम-पश्चिम) १४९.०४ कोटी रुपयांचे कंत्राट एसटीसी – ईटीसी – एमएई (संयुक्त) या कंपन्यांना, तर आठव्या गटाचे (एन, एस, टी) ११७.१२ कोटी रुपयांचे कंत्राट एमई – जीडब्ल्यूएम या कंपनीला देण्यात आले. हे कंत्राट २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांसाठी करण्यात आले होते.

कंत्राटे १२३२ कोटी रुपयांवर

मुदत काळात कचरा उचलण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू राहावे यासाठी पालिकेने काही कंत्राटांच्या रकमेत सुधारणा करीत कंत्राटदारांच्या झोळीत अतिरिक्त निधी टाकला. २०१७ मध्ये कंत्राट कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून नव्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे पुन्हा कंत्राटदारांना मुदतवाढ देत मूळ कंत्राटाच्या रकमेत फेरफार करण्यात आला. ही मुदतही संपुष्टात आली असून पालिकेने पुन्हा एकदा मूळ कंत्राटांमध्ये फेरफार करीत जुन्या कंत्राटदारांना २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही आठ कंत्राटे तब्बल १२३२.२३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2018 3:18 am

Web Title: reinstatement to carry garbage
Next Stories
1 किनारी रस्त्याच्या सल्लागाराला  स्थायी समितीचा हिरवा कंदील
2 म्हाडा इमारतींमधील  वाढीव बांधकाम बेकायदा!
3 कर्करोगावर मात करून आंतरराष्ट्रीय भरारी
Just Now!
X