राज्याचे गृहनिर्माण विधेयक रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्या केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयकात मुंबईसह राज्यात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांतील फसवणुकीचा मुद्दा बाजूला पडणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाकडून असा प्रकार घडल्यास सामान्यांना या कायद्यानुसार दाद मागता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र शासनाने ‘रिएल इस्टेट’ (नियमन आणि विकास) २०१३ या विधेयकाचा सुधारित मसुदा राज्यसभेत सादर केला आहे. त्याची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या विधेयकात पुनर्विकास प्रकल्पात झालेल्या फसवणुकीचा अजिबात उल्लेख नाही. याशिवाय म्हाडा, सिडको वा तत्सम सरकारी गृहनिर्माण यंत्रणांविरुद्धही दाद मागण्याची सोय नाही. याशिवाय रिएल इस्टेट एजंटांचाही त्यात समावेश नसल्याचे आढळून येते. याबाबत राज्याला आपल्या पातळीवर यंत्रणा निर्माण करता येऊ शकते, असे गृहनिर्माण विभागातील एका उच्चपदस्थाने सांगितले. ’केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण विधेयक २०१२ हे रद्द होणार. ’आधीच्या विधेयकातही पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवासी तसेच म्हाडा-सिडको या सरकारी संस्थेकडून झालेल्या फसवणुकीचा उल्लेख नव्हता. ’अशा फसवणुकीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी पातळीवर यंत्रणा उभी केली जाईल, असे गृहनिर्माण राज्य मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण. ’केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण विधेयक रद्द होणार असल्यामुळे फसवणुकीबाबतच प्रश्न अधांतरीच. रहिवाशांना स्थान नाही पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही विधेयकात स्थान असावे, अशी आग्रही मागणी वेळोवेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयकाबाबत मुंबईत आलेल्या संसदेच्या निवड समितीपुढेही पंचायतीने आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. परंतु तरीही पुनर्विकासातील रहिवाशांच्या फसवणुकीला विधेयकात स्थान मिळालेले नाही.
