दोन महिन्यांत १५०० कोटी वसूल करण्याचे आदेश वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भाडेपट्टय़ावर घेतलेल्या भूखंडाचा विकास करण्यात विलंब लावणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीकडील दंडात्मक कारवाईपोटीची १५०० कोटींची रक्कम वसूल करण्याऐवजी समितीच्या माध्यमातून या कंपनीवर मेहेरनजर दाखविण्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) डाव त्यांच्यावरच उलटला आहे. अशाच प्रकरणात एकीकडे सरकारी कंपन्याकडून दंडापोटी कोटय़वधी रुपयांची रक्कम तातडीने वसूल केली जात असताना केवळ रिलायन्स कंपनीसाठी वेगळा न्याय का, कायदा सुस्पष्ट असताना समितीची खेळी कशासाठी, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच केवळ या कंपनीस मदत करण्यासाठी जाणूनबुजून वेळकाढूपणाचे धोरण एमएमआरडीएने अवलंबिल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. ही सर्व थकबाकी दोन महिन्यांत वसूल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरडीएला दिले आहेत. प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) काही भूखंड भाडेपट्टय़ाने सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी संस्थांना दिले आहेत. हे भूखंड देताना केल्या जाणाऱ्या करारानुसार भाडेपट्टाधारकाने त्याला मिळालेल्या जागेचा नकाशा आणि संकल्पचित्रास मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जागेवर तीन महिन्यांत बांधकाम सुरू करणे आणि भाडेकराराच्या दिनांकापासून चार वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र एमएमआरडीएत काही संस्थांनी हे भूखंड घेतल्यानंतर त्यांच्या किमतीत वाढ होईपर्यंत प्रकल्पांची कामे सुरूच केली नव्हती. देशाच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) याचा भांडाफोड केल्यानंतर कायद्याचा बडगा उगारत एमएमआरडीएने एकीकडे सीबीआय, इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट, आयकर आयुक्त, कामगार आयुक्त, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, कॅनरा बँक, स्टरलाइट सिस्टम प्रा. लि., जेट एअरवेज, टाटा कम्युनिकेशन लि., ईआयएच लि. आदी सरकारी संस्था तसेच खासगी कंपन्यांकडून कोटय़वधी रुपयांची दंड वसूली केली. मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून एक रुपयाचीही दंड वसुली करण्यात आलेली नाही. रिलायन्सला ‘जी’ ब्लॉकमधील दोन भूखंड भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले होते, मात्र त्यावरील बांधकाम निर्धारित कालावधीत पूर्ण न केल्याबद्दल प्राधिकरणाने नियमानुसार या कंपनीवरही आकारणी केलेली दंडाची रक्कम १५०० कोटींच्या घरात आहे. अन्य कंपन्यांकडून १२०० कोटी रुपयांची वसुली करणाऱ्या एमएमआरडीएची रिलायन्सवर एवढी मेहरबानी का, असा सवाल करीत केवळ रिलायन्सला वाचविण्यासाठी प्राधिकरण स्वत:हून उच्च न्यायालयात गेल्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या समितीचा घाट घातल्याचा आणि अजूनही अशी समिती गठित झाली नसल्याचा ठपकाही लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणासंदर्भात प्रशासनाचे धोरण, नियम आणि कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट असतानाही एमएमआरडीए, राज्य सरकार, विधी व न्याय विभाग, राज्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून समाधान होऊ शकणार नाही अशा कोणत्या बाबी या प्रकरणात उद्भवल्या, असा सवालही समितीने केला आहे. एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांच्या आकलनापलीकडील कोणत्या बाबी यात आहेत अशी विचारणा करीत लोकलेखाने प्राधिकरणाच्या रिलायन्सप्रेमाचा भांडाफोड केला आहे. तसेच ही रक्कम दोन महिन्यांत वसूल करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे फर्मानही समितीने सोडले आहे.
