जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यंत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी २२९७ कोटी रुपयांचा निधी दिवाळीआधी वितरित करण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी याबाबतची घोषणा केली. या निधीपैकी सर्वाधिक १३३६ कोटी मराठवाडय़ाला मिळणार आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विविध नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा केला. त्यानंतर राज्य सरकारने १० हजार कोटींचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. तसेच दिवाळीपर्यंत ही मदत देण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. परंतु, या मदतीचे आदेशच काढण्यात आले नव्हते. त्यातच विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे मदत वाटपावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली होती. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मदतीचा निर्णय जाहीर झाला असल्याने मदत वाटपास परवानगी मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यानुसार निवडणूक आयोगाने मदत वाटपास मान्यता दिली आहे. परंतु, मदत वाटपाचे राजकारण करू नये, असे बजावले आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणात शेतीचे व नागरी वस्तीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा सर्वच भागात एकानंतर एक अतिवृष्टी व पुराचे संकट आले. जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान ३३ टक्के नुकसान झाले आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या (जिरायत व आश्वासित सिंचनाखालील पिके) नुकसानीसाठी १० हजार रुपये प्रती हेक्टर व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये प्रती हेक्टर या दराने २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. एकूण १० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यानुसार दिवाळीच्या तोंडावर ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणे सुरू व्हावे यासाठी सोमवारी १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी मदतीचा पहिला हप्ता म्हणून २२९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. निवडणूक आयोगाची परवानगी राज्यात विधान परिषदेतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आल्याने मदतवाटपात आचारसंहितेचा अडथळा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, आचारसंहितेचा शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने के ंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारने पहिला हप्ता वितरित करण्याचा आदेश दिला. विभागनिहाय मदत * मराठवाडा - १३३६ कोटी * पुणे - ३८८ कोटी * नाशिक - २२६ कोटी * नागपूर - १७८ कोटी * अमरावती - २७० कोटी
