अकोल्याच्या ‘गोयंका दंत महाविद्यालया’तील ४० विद्यार्थ्यांना अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय अखेर ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने घेतला आहे.या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयात सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवून मिळाव्या, अशी विनंती ‘भारतीय दंत परिषदे’कडे (डीसीआय) करण्यात येणार आहे. डीसीआय आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे, आता या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य डीसीआयच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.गोयंका महाविद्यालयाची मान्यता ‘डीसीआय’ने २०११-१२ मध्ये काढून घेतली होती. त्यामुळे तेथे शिकत असलेल्या १२८ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन विभागाने अन्य खासगी महाविद्यालयातील रिक्त जागांवर प्रवेश करून केले. मात्र, संबंधित महाविद्यालयाला मान्यता नाही हे माहीत असूनही प्रवेश घेतलेल्या ४० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेण्यास सरकारने नकार दिला होता. हे विद्यार्थी बीडीएसच्या पहिल्या वर्षांला आहेत. परंतु, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर, २०१२ ला दिलेल्या निकालात या मुलांचेही शैक्षणिक पुनर्वसन सरकारने करावे असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याप्रमाणे सरकारला या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.राज्य सरकारने घेतलेल्या आढाव्यानुसार खासगी महाविद्यालयात केवळ सहाच जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे ४० विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन कसे करावे अशी अडचण सरकारपुढे होती. खासगी महाविद्यालयांना मूळ प्रवेशक्षमतेच्या जास्त जागा भरण्याची परवानगी मिळाली तरच या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन शक्य होते. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विभागाचा विचार होता. मात्र, हा विचार कायदा व न्याय विभागाने फेटाळून लावला असून डीसीआयकडे अतिरिक्त जागा भरण्याची परवानगी मागून हा तिढा सोडवावा, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार विभागाकडून डीसीआयला जागा वाढवून मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
