करोना अद्याप आटोक्यात आलेली नाही. अशा स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली केली तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती असल्याने तूर्त तरी ती खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयानेही हा मुद्दा संवेदनशील असल्याचे नमूद करत सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला. टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना केंद्र सरकारने सुरक्षिततेची खबरदारी घेत धार्मिक स्थळेही उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे. असे असतानाही राज्य सरकार मात्र धार्मिक स्थळे खुली करण्यास तयार नाही. त्यामुळे १५ ते २३ ऑगस्ट या ‘पर्युषण’ काळात आपल्याला मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, या मागणीसाठी अंकित वोरा आणि श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धसुरीश्वारजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेत बाजारपेठा, केशकर्तनालये, मद्याची दुकाने, मॉल्स या सगळ्यांना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे, मग मंदिरात जाण्यास मज्जाव का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात धार्मिक स्थळे अद्याप खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सध्याच्या स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली केली तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. हे धोकादायक असून, लोकांना जीवही गमवावा लागू शकतो. या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्त्यांनाही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर ‘पर्युषण’ काळात निदान एका वेळी २० ते ३० जणांना मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला करण्यात आली. २० किंवा ३०च्या वर लोकांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही याची मंदिर प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येण्याची हमीही याचिकाकर्त्यांतर्फे देण्यात आली. त्यावर टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबत विचार करू, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात टाळेबंदीचे नियम आणखी काही प्रमाणात शिथिल केले जाईपर्यंत थांबा, असा सल्ला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. परंतु आमची लोकसंख्या अवघी एक टक्का आहे आणि ‘पर्युषण’ काळ हा आमच्यासाठी पवित्र आहे. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी तरी मंदिरात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर सगळे दिवस पवित्र असतात, देव सगळ्यांमध्ये असतो आणि आम्हाला सगळ्या धर्माचा विचार करावा लागतो, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालय म्हणाले.. सध्या अशी परवानगी देणे शक्य नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. सरकारचा निर्णय तूर्त कसा योग्य आहे हे सांगताना न्यायालयाने गोपाळकालाचा दाखला दिला. दरवर्षी गोपाळकालाच्या दिवशी गल्लोगल्ली गोविंदा दहीहंडी फोडताना दिसतात. यंदा करोनाच्या संकटामुळे हे चित्र कुठेच दिसले नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घातलेल्या निर्बंधांमुळे हे चित्र पाहायला मिळाले, असे न्यायालयाने आवर्जून नमूद केले.
