गणेशोत्सवातील नियमभंगाच्या अनुभवातून निर्णय; सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

राज्यातील करोनाच्या स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत धार्मिकस्थळे खुली न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. गणेशोत्सवात बाजारपेठांमध्ये मुखपट्टय़ा, अंतर नियमाचे मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन झाल्याच्या अनुभवातून धडा घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या स्थितीत निर्बंधांसह धार्मिकस्थळे खुली करण्यात आली तरी ते व्यवहार्य ठरणार नाही, असेही सरकारतर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर अन्य राज्यांत धार्मिकस्थळे खुली केली जात असताना राज्यात मात्र त्याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे धार्मिकस्थळे खुली करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली असून न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली.  सरकारतर्फे या मागणीचा विचार केला जात होता. मात्र राज्यातील सध्याची करोनाची स्थिती पाहता त्यात सुधारणा होईपर्यंत धार्मिकस्थळे खुली न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

धार्मिकस्थळांबाबतच्या निर्णयाविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला धर्माचे आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला असला तरी त्याचा उपयोग सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्यला अधीन राहून करणे अपेक्षित आहे. निर्बंधांसह धार्मिकस्थळे खुली केली गेली तरी आरोग्यविषयक सुरक्षेच्या नियमांचे नागरिकांकडून पालन केलेच जाईल याची शाश्वती नाही.   नियमांचे पालन केले जाते की नाही यावर कठोर देखरेख ठेवणेही कठीण असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

बाजारपेठांमधील गर्दीचे दुष्परिणाम

गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते.  नागरिकांकडून त्याचे जबाबदारीने आणि काटेकोरपणे पालन केले जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मुंबईसह राज्यातील बहुतांशी सगळ्याच बाजारपेठांमध्ये लोकांनी गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी, सजावटीच्या वस्तूंसाठी नियम पायदळी तुडवत मोठय़ा प्रमाणात गर्दी केली. या अनुभवातून धडा घेत करोनाच्या स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत राज्यातील धार्मिकस्थळे बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. धार्मिकस्थळे खुली केल्यास मोठय़ा प्रमाणात करोना संसर्गाचा फैलाव होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.