20 November 2019

News Flash

रस्ता रुंदीकरणातील मोठा अडथळा दूर

खासगी जागेवरील प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेसाठी पालिकेतही ‘एमएमआरडीए’सारखे निकष

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद रावकर

मुंबईमधील रखडलेले रस्ता रुंदीकरण आणि विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने ‘मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’च्या पावलावर पाऊल टाकत प्रकल्पबाधितांच्या पात्र-अपात्रतेसाठी १ जानेवारी २००० चा निकष लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासगी भूखंडावरील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होऊन रस्ता रुंदीकरण व विकासकामांचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबईतील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या निवासी आणि अनिवासी  बांधकामांसाठी पात्रता निश्चित करण्याकरिता पालिकेचे धोरण आहे. मात्र सरकार अथवा पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवरील रस्ता रुंदीकरणाआड येणारी निवासी आणि अनिवासी बांधकामांची पात्रता निश्चित करून पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद या धोरणात आहे. प्रकल्पाआड येणारी निवासी अथवा अनिवासी बांधकामासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणानुसार सरसकट १ जानेवारी २००० चा निकष लागू करण्यात येत आहे. मात्र खासगी भूखंडावरील निवासी, अनिवासी बांधकामांना सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे धोरण लागू होत नाही. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण आणि विकास प्रकल्प रखडले असून त्याचा थेट फटका नागरिकांना सहन करवा लागत आहे. म्हणून पालिकेने आता ‘एमएमआरडीए’च्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएने एमयूटीपी / एमयूआयपी प्रकल्पांसाठी पात्रता निश्चितीसाठी अवलंबिलेल्या धोरणाचा स्वीकार करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या निकषानुसार १ जानेवारी २००० पर्यंतची निवासी, अनिवासी बांधकामे पात्र ठरणार आहेत.

पात्रतेसाठीच्या आवश्यक बाबी

* संबंधित गाळेधारकांना झोपडपट्टीधारक म्हणून दिलेले ओळखपत्र (फोटोपास), सक्षम प्राधिकारणाने पारित केलेली संरक्षण पावती – २०००, विद्युत देयक, मतदार यादी, प्रथम करनिर्धारण दिनांक असलेली भरणा पावती, इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

* प्रकल्पाआड येणाऱ्या अनिवासी बांधकामांसाठी संबंधितांना १ जानेवारी २००० पूर्वीची कागदपत्रे सादर करावी लागणार असून त्यात पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने दिलेला गुमास्ता परवाना, विद्युत देयके, आरोग्य खात्याने दिलेला परवाना, प्रथम करनिर्धारण दिनांक दर्शक देयक आदी सादर करावे लागणार आहेत.

First Published on July 13, 2019 2:00 am

Web Title: removing the biggest obstacle in road widening abn 97
Just Now!
X