26 February 2021

News Flash

घराच्या दुरुस्तीचा भार भाडेकरूंनवरही

राज्याचा भाडे नियंत्रण नियम लवकरच लागू होणार

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

राज्याचा भाडे नियंत्रण नियम लवकरच लागू होणार

अत्यल्प भाडे असल्यामुळे दुरुस्ती परवडत नाही, अशी सबब पुढे करणाऱ्या घरमालकाला आता राज्याच्या प्रस्तावीत भाडे नियंत्रण नियमामुळे त्यातून सुटका करून घेता येणार नाही. दुरुस्ती करावीच लागेल. मात्र त्याचा काही भार आता भाडेकरूंनाही उचलावा लागणार आहे. या नियमानुसार दुरुस्तीसाठी जेवढा खर्च होईल त्याच्या १५ टक्के भारच भाडेकरूंना वाढीव भाडय़ाच्या स्वरुपात सोसावा लागणार आहे.

मुंबईत प्रामुख्याने शहरात अनेक जुन्या इमारतींतून सुमारे पाच लाख भाडेकरूंचे वास्तव्य आहे. हे सर्व भाडेकरू अत्यल्प भाडे देत असल्यामुळे इमारतीची दुरुस्ती परवडत नाही, अशी ओरड घरमालकांकडून केली जाते. अशा अनेक इमारतींची दुरावस्था झाली आहे. अशातच २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी करून घरमालकांना बाजारभावानेभाडे घेण्याची मुभा दिल्यानंतर घरमालक आनंदून गेले. मात्र हा केंद्रीय कायदा नाही वा संसदेपुढे आणावयाचा मसुदा नाही तर राज्याने आपला भाडे नियंत्रण कायदा तयार करावा, यासाठी आदर्श नमुना असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे भाडेकरूंना त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. राज्याने अद्याप बाजारभावाने भाडे आकारण्याबाबत नियम तयार केलेले नाहीत, असेही सूत्रांनी सांगितले.

राज्याने अलीकडेच महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण नियम २०१७ चा मसुदा जारी केला आहे. या मसुद्यानुसार, जागेत केलेली सुधारणा वा संरचनात्मक बदलासाठी घरमालकाने जो खर्च केला असेल आणि तसे संबंधित यंत्रणेचे प्रमाणपत्र असल्यास त्या खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम भाडेकरूकडून वसूल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एखाद्या इमारतीत एकच भाडेकरू असल्यास ही १५ टक्के रक्कम या भाडेकरूकडून वा अधिक भाडेकरू असल्यास विभागून ही रक्कम वसूल करता येईल, असेही या मसुद्यात नमूद आहे. ही वाढीव रक्कम मासिक हप्त्यानेही भाडय़ातून वसूल करता येणार आहे. त्यामुळे आता घरमालकाला या मसुद्यानुसार दुरुस्ती करणे बंधनकारक असल्याचा दावा गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी केला. संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी भाडय़ामध्ये २५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढ करण्याची मुभाही या मसुद्याने दिली आहे. त्यामुळे आता भाडेकरूंना दुरुस्तीसाठी केलेल्या खर्चाचा काही प्रमाणात तरी भार उचलावा लागणार आहे.

इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च हा प्रचंड असतो. त्याच्या काही प्रमाणात रक्कम भाडेकरूंकडून वसूल करण्याचे मसुद्यात प्रस्तावीत असले तरी ते पुरेसे नाही. याचे कारण म्हणजे मुळात भाडेच अत्यल्प असल्यामुळे भाडय़ाच्या रुपात फारशी रक्कम हाती लागत नाही. आदर्श भाडे नियंत्रण मसुद्यानुसार बाजारभावाने भाडे आकारण्याची अनुमती मिळाल्यास इमारत दुरुस्ती वा अन्य संरचनात्मक कामे करता येऊ शकतात, असे मत काही घरमालकांनी व्यक्त केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2017 1:05 am

Web Title: rent control act marathi articles
Next Stories
1 अतिक्रमण रोखण्यासाठी धोरण काय?
2 राज्याचे रिअल इस्टेट प्राधिकरण १ मेपासून?
3 ठाणे खाडीतून लवकरच प्रवासी वाहतूक
Just Now!
X