|| निशांत सरवणकर जुन्या चाळीतील रहिवाशांना फटका मुंबई : केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी दिल्याने आता वर्षांनुवर्षे अल्प भाडय़ात राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून बाजारभावाने भाडे आकारण्याचे अधिकार चाळ वा इमारत मालकाला मिळणार आहेत. दोन महिने भाडे थकविल्यानंतर भाडेकरूला थेट घराबाहेर काढता येण्याची मोकळीक या कायद्याने दिली आहे. त्यानंतरही घर रिक्त न केल्यास दुप्पट तर त्यानंतर चार पट भाडे आकारता येणार आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी बाजारभावाने भाडे परवडणारे नसल्यामुळे भाडेकरूंवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. तसेच पागडी पद्धतीच्या घरांनाही हा नियम लागू होणार असल्यामुळे दक्षिण व मध्य मुंबईत १४,५०० जुन्या चाळीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना त्याचा फटका बसणार आहे. राज्याकडून या कायद्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, यावर या भाडेकरूंचे भवितव्य अवलंबून आहे. ‘सर्वासाठी घरे’ या केंद्र शासनाच्या योजनेत सहभागी होताना राज्य शासनालाही केंद्रीय आदर्श भाडेकरू कायद्याच्या कार्यकक्षेत राहूनच आपला भाडेकरू कायदा तयार करावा लागणार आहे. भाडेकरूंना खास अधिकार या कायद्याने बहाल केले असले तरी आतापेक्षा कैक पटींनी जादा भाडे त्यांना द्यावे लागणार आहे. मालकांचा फायदा निवासी व अनिवासी जागेसाठी बाजारभावानुसार भाडे आकारण्याची मुभा. भाडय़ात वार्षिक वाढही शक्य. मात्र त्यासाठी तीन महिने आधी नोटीस देणे आवश्यक दोन महिन्यांपर्यंत भाडे थकविल्यास घर रिकामी करून घेण्याची सोय. शहर व दिवाणी न्यायालयाऐवजी कालबद्ध भाडेकरू न्यायालय व प्राधिकरण. घर रिकामी करेपर्यंत दोन महिन्यापर्यंत दुप्पट व नंतर चारपट भाडे आकारण्यास मुभा. भाडेकरूंचा लाभ भाडे न्यायालयाकडून भाडे आकारणीवर मर्यादा आणता येणार. मनमानी भाडे आकारण्यास बंदी उभयतांमध्ये लेखी करारनामा बंधनकारक अनामत रक्कम भाडय़ाच्या दुप्पट घेण्यास मुभा
