|| प्रसाद रावकर इमारतींच्या डागडुजीसाठी एकदाच आमदार निधी वापरता येणार; राज्य सरकारच्या आदेशामुळे रहिवासी हवालदिल :- राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी एकदाच ‘आमदार निधी’चा वापर करण्याचा फतवा काढल्याने मोडकळीस आलेल्या असंख्य इमारतींमधील रहिवाशांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. कारण यापुढे उपकरप्राप्त इमारतीची दुसऱ्या-तिसऱ्यांदा दुरुस्ती करण्यासाठी ‘आमदार निधी’ची रसद मिळणे कठीण बनणार आहे. दक्षिण मुंबईमध्ये मोठय़ा संख्येने चाळी उभ्या आहेत. यापैकी बहुतांश चाळी १०० वर्षांपूर्वीच्या असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. मालक आणि रहिवाशांमधील वादामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे. तर काही ठिकाणी मालक आणि रहिवाशांचे एकमत झाल्यानंतर विकासकाबरोबर झालेल्या वादामुळे इमारतीचा पुनर्विकास रखडला आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या संक्रमण शिबिरात जावे लागूू नये म्हणून रहिवाशी धोकादायक इमारतीमध्येच वास्तव्य करीत आहेत. अधूनमधून म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे चाळींची दुरुस्ती करून इमारत वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न रहिवासी करीत आहेत. मालक-रहिवाशांकडून म्हाडाच्या दफ्तरी भरणा करण्यात येणाऱ्या उपकराच्या निधीतून इमारतीची दुरुस्ती करण्यात येते. मात्र ही रक्कम पुरेशी नसल्यामुळे खासदार, आमदार निधीची जोड घेऊन उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती केली जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने नवा फतवा काढून एका उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी एकदाच आमदार निधी वापरण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे इमारतीची दुसऱ्यांदा वा तिसऱ्यांदा दुरुस्ती करण्यासाठी आमदार निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आमदार निधीमधून १५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येते. म्हाडाकडे जमा असलेली उपकराची रक्कम आणि आमदार निधीची रक्कम याची गोळाबेरीज करून मालक आणि रहिवासी इमारतींची दुरुस्ती करून घेतात. मात्र आता आमदार निधीच्या रूपात मिळणारी आर्थिक मदत एकदाच देण्याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. आर्थिक मदतीचे दोर कापून टाकल्याने रहिवासी पेचात पडले आहेत. इमारतीची दुसऱ्यांदा-तिसऱ्यांदा दुरुस्ती करण्यासाठी मालक आणि रहिवाशांनाच निधी उभा करावा लागेल वा धोकादायक बनलेली इमारत रिकामी करून संक्रमण शिबिराची वाट धरावी लागेल असे दोन पर्याय रहिवाशांसमोर आहेत. निधी उभारणे शक्य न झाल्यास संक्रमण शिबिराचा पर्याय टाळण्यासाठी मालक-रहिवाशांना चाळीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पत्करावा लागणार आहे. या शासन निर्णयामुळे रहिवासी संतप्त झाले आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आमदार निधीतून १५ लाख रुपयांपर्यंत मदत होऊ शकते. मात्र आता इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी एकदाच आमदार निधीची रक्कम वापरता येणार आहे. यापूर्वी ज्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आमदार निधीतून रक्कम उपलब्ध केली आहे, त्यांना पुन्हा हा निधी मिळू शकणार नाही. - शिवाजी जोंधळे, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर
