नर्सरी, बालवाडी यांच्या प्रवेशासंदर्भातील कोणतीही अडचण समोर आली की शालेय शिक्षण विभाग हे आमच्या अखत्यारीत नाही असे सांगून हात वर करतात. यामुळे अनेक पालकांचे नुकसान होत आहे. या प्रवेशांवर चाप आणावा यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर करून दीड वष्रे उलटून गेली तरी याबाबत अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. यामुळे गेली अनेक वष्रे प्रलंबित असलेला नर्सरी, बालवाडी प्रवेशाचा प्रश्न याही वर्षी कायम राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. नर्सरी, बालवाडी प्रवेशाबाबत संस्थांवर कोणत्याही प्रकारचे थेट बंधन शासनाकडून लादता येत नाही. याचाच फायदा उचलत गल्लोगल्लो नर्सरी आणि बालवाडय़ा थाटण्यात आल्या आहेत. या सर्वावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. या समितीने १ जुलै २०१२ रोजी अहवाल शासनदरबारी सादर केला. या गोष्टीला आता दीड वष्रे होत आली तरी याबाबत कोणतीही हालचाल शिक्षण विभागाने केलेली दिसत नाही. या अहवालाबाबत शासनाकडे चौकशी केली असता दर वेळेस टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी ही सहा ते १४ या वयोगटांतील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. याच वेळी तीन ते सहा हा वयोगट मात्र दुलक्र्षित राहिला आहे. प्रत्यक्षात भारतीय संविधानाने याबाबत तरतूद केलेली असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे मिळणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. या अहवालाची अंमलबजावणी तात्काळ केली गेली तर ते शिक्षण हक्क कायद्याला पोषक राहील आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.या समितीने सध्याच्या नर्सरी आणि बालवाडी शिक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करत यासाठी एक सुसूत्र अशी आखणी आणि अभ्यासक्रम असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शासनाने यापूर्वीही राम जोशी यांच्या समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला आहे. शासनाला जर काहीच करायचे नसेल तर त्यांनी पुन्हा एक समिती तयार करून त्यात वेळ व पैसा खर्च करण्याचा घाट का घातला, असा प्रश्न समितीमधील सदस्या संजीवनी रायकर यांनी उपस्थित केला आहे.
