नवी मुंबईतील सीआरझेड बाधीत क्षेत्रातील इमारतींना नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाने फेटाळाल्यानंतर महापालिका आणि राज्य सरकारने पुन्हा एकदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला साकडे घातले आहे.सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथोरिटी’ची (एमसीझेडएमए) पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र नवी मुंबई, सिडको आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनेक बिल्डरांनी ही परवानगी न घेताच इमारती उभ्या केल्या आहेत. या इमारती दंड आकारून नियमानुकूल करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने एमसीझेडएमएकडे जून महिन्यात एक प्रस्ताव पाठविला होता. याच दरम्यान मुंबईत आलेले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन आणि पर्यावरण अधिकाऱ्यांसमवेत राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा केली. अशी परवानगी दिल्यास त्याचा सर्रास गैरवापर होईल, अशी भूमिका घेत नटराजन यांनी या प्रस्तावाबाबत प्रतिकूत मत नोंदविले. त्यानंतर सीआरझेडमधील कोणत्याही प्रकल्पास कार्योत्तर मंजूरी देण्याचे आपल्याला अधिकार नसल्याचे नमूद करीत एमसीझेडएमएने नवी मुंबई महापालिकेचा प्रस्ताव २५ जून रोजी फेटाळला होता. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली होती. कार्योत्तर मंजुरीचे अधिकार नसल्याची भूमिका एमसीझेडएमएने घेतल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला साकडे घातले आहे. सीआरझेड क्षेत्रात मोडणाऱ्या भूखंडांचा तपशील स्पष्टपणे दिसेल अशा योग्य प्रमाणाचे ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट’च्या आराखडय़ांचे नकाशे महापालिकेला १ मार्च २०११ नंतर उपलब्ध झाले. तसेच त्यापूर्वी सिडकोने निवासी प्रयोजनासाठी या भूखंडाचे वितरण केले असून महापलिकेपूर्वी सिडकोच नियोजन प्राधिकरण होते. सीआरझेडमध्ये कोणते भूखंड येतात याचीच स्पष्टता नसल्याने हा घोळ झाला असून ही बांधकामे नियमित केल्यास कोणतीही अनियमितता होणार नाही, असा दावा महापालिकेने या प्रस्तावात केला आहे. राज्य सरकानेही महापालिकेच्या या भूमिकेशी सहमती दर्शविली असून विशेष बाब म्हणून या प्रस्तावास मान्यता देण्याची विनंती पर्यावरण मंत्रालयाला करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पर्यावरण विभाग कोणती भूमिका घेते यावरच या इमारती आणि त्यातील रहिवाशांचे भवितव्य ठरणार आहे.
