घर खरेदीदाराला २६ लाखांचा परतावा पैसे भरूनही घराचा ताबा न देणे आणि करारनामा रद्द करण्यास सांगूनही पैसे परत न देणे, या विकासकाच्या कृतीमुळे हैराण झालेल्या घर खरेदीदाराला अखेर ‘महारेरा’ने न्याय मिळवून दिला आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर लढणाऱ्या या घर खरेदीदाराला त्याने गुंतविलेले २६ लाख रुपये विकासकाने परत केले आहेत. केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) विकासकाविरुद्ध जारी केलेला हा पहिला आदेश आहे. विरार येथे ‘एकता पार्कस्विल्ले होम्स लि.’ या विकासकामार्फत २०१२-१३ पासून निवासी प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पात कमलेश ऐलानी यांनी २४ लाख रुपये गुंतविले होते. परंतु गेली चार वर्षे त्यांना घराचा ताबा मिळत नव्हता. अखेरीस त्यांनी करारनामा रद्द करून पैसे परत मागितले होते. तरीही विकासकाकडून टाळाटाळ केली जात होती. विकासकाने या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी केली आहे, हे कळताच ऐलानी यांनी फसवणुकीबाबत महारेराकडे तक्रार केली. करारनामा रद्द करून पैसे परत मिळण्याबाबत तक्रार असल्यामुळे हे प्रकरण सुनावणीसाठी अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांकडे महारेरा अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी सोपविले होते. महारेरामध्ये पूर्ण वेळ अभिनिर्णय अधिकारी नसल्यामुळे ही जबाबदारी निवृत्त न्यायाधीश व महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडनीस यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. विकासकाने ही रक्कम परत देण्याची तयारी दाखविली आणि रक्कम स्वीकारण्यास घर खरेदीदाराने मान्यता दिली. २४ लाख रुपयांची मूळ मुद्दल व इतर खर्च धरून विकासकाने २६ लाख १५ हजार ३५७ रुपयांचा धनाकर्ष अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ऐलानी यांना दिला. तसे द्वीपक्षीय सहमती पत्र सादर करून घेऊन अभिनिर्णय अधिकारी कापडनीस यांनी ही तक्रार निकालात काढली. महारेराचा हा पहिला आदेश ठरला असून अशा रीतीने रखडलेल्या प्रकल्पातील पैसे खरेदीदारांना परत मिळू शकतात हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. रिअल इस्टेट कायद्यातील १८ व्या कलमानुसार अभिनिर्णय अधिकाऱ्यामार्फत ही कारवाई करण्यात आली जाते. यासाठी संबंधित प्रकल्प महारेराकडे नोंद असणे आवश्यक आहे. महारेराकडे विविध प्रकारच्या ८८ तक्रारी आल्या असून आता या तक्रारींची तपासणी केली जात आहे. त्यावरच लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. या तक्रारींमध्ये विकासकांनी खोटी माहिती दिल्याबाबतचे प्रमाण कमी आहे. मात्र प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पात फसवणूक झाल्याचे प्रमाण अधिक आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या काही प्रकल्पांत कामे पूर्ण झालेली नसतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबतही महारेराकडून सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
