छोटय़ा प्रकल्पांना फायदा; किमान नोंदणी शुल्क ५० हजारांवरून दहा हजारावर नव्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या गृहप्रकल्पांची महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान ५० हजार रुपये शुल्क दहा हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. यामुळे कमी आकाराच्या प्रकल्पांची नोंदणी करणाऱ्या विकासकांना फायदा होऊन मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पांची नोंदणी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. रिअल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महारेराकडे राज्यातील प्रत्येक गृहप्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महारेराकडून प्रति चौरस मीटर दहा रुपये शुल्क आकारले जाते. किमान ५० हजार रुपये तर कमाल दहा लाख रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाते. पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी प्रकल्पाच्या विकासकांनाही त्यासाठी किमान ५० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागत होते. ते दहा हजार करावे, अशी मागणी महारेराकडूनच आल्यानंतर आता गृहनिर्माण विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे अनेक छोटय़ा गृहप्रकल्पांना फायदा होऊ शकेल, असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. महारेराकडे आतापर्यंत १८ हजार प्रकल्पांची नोंद झाली आहे. नोंदणी शुल्क कमी केल्यामुळे आणखी असंख्य गृहप्रकल्पांची नोंद होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. यासाठी राज्याने तयार केलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. या सुधारणेबरोबरच आणखीही काही सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने तयार केला आहे. नव्या विकास आराखडय़ानुसार वाढीव चटई क्षेत्रफळाचा लाभ मिळविण्यासाठी विकासकांना नव्याने प्रस्ताव सादर करता येणार असला तरी या प्रस्तावासाठी रेरा कायद्यानुसार दोन तृतीयांश रहिवाशांची संमती घेणे बंधनकारक आहे. ही अट काढून टाकावी, या विकासकांच्या मागणीवरही विचार सुरू असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.
