News Flash

धनगर आरक्षण रखडलेलेच..

धनगर समाजाला आरक्षण देणारच अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने मांडत असले तरी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या प्रखर विरोधामुळेच आरक्षणाबाबतचा प्रस्तावच अद्याप

| June 1, 2015 03:35 am

धनगर समाजाला आरक्षण देणारच अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने मांडत असले तरी  आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या प्रखर विरोधामुळेच आरक्षणाबाबतचा प्रस्तावच अद्याप केंद्राला पाठविण्यात आलेला नसल्याचे उघड झाले आहे.
धनगर समाजास आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर आदिवासींच्या आरक्षणास धक्का न लागू देता धनगरांना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण देणारच अशी ग्वाहीही त्यांना विधिमंडळात दिली होती. राजकीय दबावानंतर मुख्यमंत्र्यांच्याच इच्छेनुसार सरकारने विधी व न्याय विभाग आणि राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबच्या वादावर अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार पालघाट (जिल्हा थंडन) समुध्याय संरक्षण समिती विरूद्ध स्टेट ऑफ केरळ या खटल्याच्या निकालाच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करण्याबाबत राज्यघटनेच्या कमल ३४२(२) नुसार कार्यवाही करण्याची केंद्रास विनंती करणारा प्रस्ताव आदिवासी विभागाने तयार करावा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने तो पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राला पाठवावा, असा अभिप्राय महाधिवक्ता सुनील मनोहर तसेच विधी व न्याय विभागाने मार्च महिन्यात सरकारला दिला होता. त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना आदिवासी विभागास देण्यात आली होती. मात्र कोणत्याही जाती अथवा समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची एक प्रक्रीया असून त्याच्याबाहेर जाऊन कोणालाही निर्णय घेता येत नाही अशी भूमिका घेत आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी धनगर आरक्षणस विरोध केला होता. एवढेच नव्हे तर वेळ पडल्यास याच प्रश्नावरून राजीमाना देण्याची तयारीही त्यांनी दाखविली होती. केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री ओरम यांनी शरद पवार यांना पाठविलेल्या पत्रामुळे भाजपची राजकीय कोंडी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2015 3:35 am

Web Title: reservation for dhangars
टॅग : Reservation
Next Stories
1 ३० टक्के कैद्यांना मानसिक आजार!
2 शक्ती मिल भूखंड प्रकरण: सुनावणी आता एक सदस्यीय खंडपीठापुढे
3 झोपु योजनांना आता तीन वर्षांची कालमर्यादा
Just Now!
X